Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण मागे; फडणवीस सरकारला ९० दिवसांचा 'अल्टीमेटम'

Manoj Jarange Patil withdraws hunger strike after government talks : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. सलग उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती चिंताजनक झाली होती आणि त्यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यासही नकार दिला होता. पाटोदा येथे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, भाजप आमदार प्रसाद लाड आणि मंत्री दादा भुसे यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.

महायुती सरकारच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या यशस्वी चर्चेनंतर त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी फडणवीस सरकारला ३ महिन्यांचा वेळ (मुदत) दिला आहे. उपोषण मागे घेतले असले तरी मराठा समाजाचे हे 'निर्णायक आंदोलन' सुरूच राहील आणि सरकारने दगाफटका केल्यास थेट मुंबईवर धडक देऊ, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे आणि मागण्या:

सातारा, कोल्हापूर, औंध संस्थानांच्या गॅझेटियरनुसार जीआर (GR) काढण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला ३ महिन्यांचा (९० दिवस) वेळ दिला आहे.

हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे आणि त्यांना तात्काळ व्हॅलिडीटी (वैधता) द्यावी.

५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी होणार नाही, याचे सरकारकडून लेखी (टाईम बाँड) घेण्यात येईल.

कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम आणखी व्यापक राबवावी. जरांगे पाटील नोंदी शोधणाऱ्या लोकांची मदत सरकारला देणार असून विखे पाटलांनी ती स्वीकारली आहे.

"आम्ही या मुद्द्यांवर तयार आहोत" असे देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हिडिओ जारी करून स्पष्ट सांगावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

EWS आणि SEBC चे विषय लवकरात लवकर मार्गी लावावेत.

'सारथी' संस्थेचे प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत.

आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबांचा अवमान थांबवून त्यांना योग्य न्याय द्यावा.

शिष्टमंडळाची आश्वासने:

सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांचा सुमारे १६०० पानांचा अहवाल ३ ते ४ महिन्यांत पूर्ण होईल. हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. सर्व जात पडताळणी समित्यांची विशेष शिबिरे भरवून समाजाची कोणतीही फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार नियमांत बसवून जीआर दुरुस्तीची प्रक्रिया केली जाईल, असा विश्वास दादा भुसे यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री मराठवाड्यात असून ध्वजारोहणानंतर आपल्या भाषणात यावर अधिकृत भूमिका मांडतील, असे प्रसाद लाड यांनी सांगितले.

"हा शेवटचा विश्वास..." — मनोज जरांगे पाटील

"मी सरकारवर शेवटचा विश्वास ठेवत आहे. जर यावेळी विश्वासघात झाला, तर यापुढे कधीही विश्वास ठेवणार नाही. नुसत्या हुल्लडबाजीने समाज पुढे ने Follow करता येत नाही. हे आंदोलन पूर्ण यशस्वी झाल्याशिवाय थांबणार नाही. सरकारला जीआर काढण्यासाठी वेळ दिला असला तरी बैठकांच्या माध्यमातून आपले आंदोलन सुरूच राहील."