Maratha Reservation: मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मोठं यश, सरकारकडून महत्वाची मागणी मान्य; मंत्री GR घेऊन रुग्णालयात

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन करत उपोषण सुरू केलं होतं. सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन आरक्षणाचं आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी आपलं आंदोलन मागे घेतलं. दरम्यान, आंदोलनाला मोठं यश आलं असून राज्य सरकारने त्यांची महत्वाची मागणी मान्य केली आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मनोज जरांगे यांच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू असून डॉक्टरांनी त्यांना विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे. अशातच राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज थेट रुग्णालय गाठलं. या शिष्टमंडळात छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, आमदार नारायण कुचे मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे यांचा समावेश होता.

त्यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारणा केली. यासोबतच मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या हातात जीआरची प्रत सोपवली. उपोषण मागे घेताना जरांगे यांच्यासोबत सरकारने जी चर्चा केली होती. ज्या मुद्द्यावरून उपोषण मागे घेतले होते, ते सर्व मुद्दे या पत्रात आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या जीआरमध्ये काय म्हटलंय?

राज्याच्या मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील (Maratha Reservation) पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असं या जीआरमध्ये म्हटलं आहे. संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असंही या जीआरमध्ये नमुद करण्यात आलं आहे.

अधिकाऱ्यांनी निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असंही या पत्रात म्हटलं आहे.

मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची यांच्या समितीने आपला अहवाल दिनांगृक २४ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत शासनास सादर करायचा आहे. तसेच ही समिती महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा कुणबी, कुणबी मराठी जातीचे जात प्रमाणपत्र पुराव्यांची तपासणी करून पात्र व्यक्तींना देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करणार आहे, असंही जीआरमध्ये मांडण्यात आलं आहे.