Maharashtra Corporation: महायुतीच्या कोणत्या पक्षाला कोणते महामंडळ मिळणार? फॉर्म्युलाही ठरला?

राज्यात महायुतीचे पुन्हा सरकार स्थापन होऊन दीड वर्षे उलटले असले तरी महामंडळावरील नियुक्त्या केव्हा होणार याकडे महायुतीमधील पदाधिकाऱ्याचे लक्ष लागले आहे. निवडणुकीदरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना अनेक आश्वासने दिली आहेत. त्यातील अनेकांना महामंडळाची स्वप्नं दाखवण्यात आली आहेत. परंतु अद्याप त्याविषीयी निर्णय घेण्यात आला नाहीये. आता हाती आलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळ वाटपाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पुढील महिनाभरात यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील अनेक महामंडळे, प्राधिकरणे आणि मंडळांवरील नियुक्त्या गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तास्थापना झाल्यानंतर आता या नियुक्त्यांकडे महायुतीने गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. विविध इच्छुक नेते आणि कार्यकर्त्यांकडूनही पक्ष नेतृत्वाकडे जोरदार लॉबिंग सुरू झाली आहे. दरम्यान ज्या पक्षांकडे जी खाती आहेत, त्या खात्यांच्या अंतर्गतच महामंडळे त्या पक्षाकडे असतील.

शिंदे गटाकडे नगरविकास, गृहनिर्माण, उद्योग, सामाजिक न्याय आदी महत्त्वाची खाती असल्याने म्हाडा, सिडको, आदी महत्त्वाच्या महामंडळे आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद शिंदे गटाकडे असतील. तर उपाध्यक्ष आणि सदस्य ही पदे महायुतीच्या तीन पक्षांत विभागली जातील.पर्यावरण खाते हे एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना शिंदे गटाकडे होते.

त्यामुळे सध्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्षपद शिंदे गटाचे सिद्धेश कदम यांच्याकडे आहे, पण आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्षपद भाजपकडे जाण्याची शक्यता आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या शिफारशींना महामंडळावरील नियुक्त्यांमध्ये महत्त्वाचे स्थान असणार असल्याचं म्हटलं जातंय.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या संयुक्त बैठकीतच महामंडळाच्या अंतिम यादीवर शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती समोर येतेय. माहितीनुसार, कोणते महामंडळ कोणत्या पक्षाकडे जाणार यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र त्याबाबतची रूपरेषा तयार करण्यात आली आहे. महायुतीतील महामंडळांच्या वाटपात भाजपला सर्वाधिक ४८ टक्के वाटा मिळणार आहे. तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला २९ टक्के आणि अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला २३ टक्के महामंडळे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.