Maharashtra Govt : अवकाळीने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, सरकारने नुकसान भरपाईचे नियमच बदलले

Maharashtra Govt Changes Compensation Rules for Unseasonal Rain Crop Damage : आठ ते दहा दिवस धो धो कोसळलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. उभं पिक पाण्याखाली गेल्यामुळे बळीराजा चिंतेत होता. शेतकऱ्यांकडून मदतीचा हात मिळेल, या आशेवर असणाऱ्यांना धक्का बसला आहे. कारण सरकारकडून नुकसान भरपाईच्या नियमात पुन्हा एकदा बदल करण्यात आला आहे. कमाल तीन हेक्टरऐवजी दोन हेक्टरपर्यंतच मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू झाले आहेत, पण सरकारच्या या निर्णयाचा फटका अनेक शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पुराने झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईच्या रकमेत बदल करण्यात आला आहे. त्याशिवाय कमाल तीन हेक्टरऐवजी आता दोन हेक्टरपर्यंतच मदत देण्यात येणार आहे, राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. २७ मे २०२३ रोजी तत्कालीन सरकारने सर्वात आधी नियम बदलून दोन हेक्टरपर्यंतच मदत देण्याचं जाहीर केले होते. एकनाथ शिंदे यांनी सत्तेत आल्यावर २०२४ मध्ये मदतीचे दर आणि हेक्टरची कमाल मर्यादा यात वाढ केली होती. पण तो निर्णय रद्द करून आता पुन्हा २७ मार्च २०२३ च्या निर्णयानुसार मदत केली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे.

नुकसान भरपाईचा निकष 3 हेक्टर वरून दोन हेक्टर करण्यात आला? याबाबत मंत्री बावनकुळे यांना प्रश्न विचारला. त्यावर ते म्हणाले की, 'केंद्र सरकारच्या निकषासारखेच राज्य सरकारचे निकष आहेत. फक्त या ठिकाणी जास्तीत जास्त लोकांना जास्तीत जास्त मदत मिळेल, या उद्दिष्टाने तीन हेक्टर वरून दोन हेक्टरचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.. त्यामुळे जास्त शेतकऱ्यांना आणि गरजूंना मदत मिळू शकेल.'

महाराष्ट्रामध्ये मे महिन्यात अपेक्षित नसलेला पण काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पावसामुळे नुकसान झालं आहे. आपल्याकडे १५ जून नंतर पाऊस येतो, मात्र यंदा जे नुकसान झाले त्याचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात काही नुकसान झाले आहे. विदर्भासह सर्वच महाराष्ट्रात नुकसान झाले आहे. या नुकसान भरपाई करिता मुख्यमंत्र्यांनी एक स्पष्ट धोरण ठेवलं आहे की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पहिला विषय हाच राहणार आहे. गेल्या मंत्रिमंडळातही सविस्तर चर्चा नुकसान आणि मदतीवर झाली आहे. केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागासह राज्य सरकारच्याही नियम असतात. खावटी दहा हजार देण्याचे निर्णय घेतले आहे, पुढच्या कॅबिनेट पर्यंत संपूर्ण राज्यात काय नुकसान झालं याचा सविस्तर आढावा मंत्रिमंडळात येईल. त्यानंतर महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि जनतेला नुकसान भरपाई लवकरच मिळेल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.