Maharashtra Cabinet Decision : राज्यात सुधारित पीक विमा लागू करणार, टोल नाक्यावर सूट; राज्य मंत्रिमंडळाचे 'एक से एक' धडाकेबाज निर्णय

मुंबई : राज्यात यापुढे सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात येणार आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीमध्येही आणि टोलमध्येही सूट देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच राज्यातील जहाज निर्मितीलाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची माहिती दिली.

मंत्रिमंडळात कोणते निर्णय झाले?

1. टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी रु.488.53 कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा)

2. मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1951 अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, 1964 मधील नियम 27(ब) (3) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना 5 रुपये ऐवजी आता 40 रुपये प्रतिदिन. 1964 नंतर प्रथमच बदल (महिला व बाल विकास)

3. PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय. (इतर मागास बहुजन कल्याण)

4. हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. 5262.36 कोटी रुपयांचा मार्ग (सार्वजनिक बांधकाम)

5. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम)

6. महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा

(Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता. (परिवहन व बंदरे)

7. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला मान्यता. (परिवहन व बंदरे)

8. ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण. (परिवहन व बंदरे)

9. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार (कृषी)

10. आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)

11. म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)