Cabinet Meeting Decision : फडणवीस सरकारचे मंत्रिमंडळ बैठकीत ३ महत्वाचे निर्णय, वाचा सविस्तर

आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ही बैठक मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळाचे अनेक सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले गेलेले निर्णय -

१. पालघरमधील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता

पालघरमधील विक्रमगड तालुक्यात देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यासाठी २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चासंबंधित निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाबाबत एमएमआरडीए आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्यादरम्यान सप्टेंबर २०२२ रोजी सामंजस्य करार झाला होता. देहरजी नदीवरील ९५.६० दलघमी क्षमतेचा प्रकल्प माती व संधानकातील संयुक्त धरण प्रकल्प असणार आहे. सदर प्रकल्पातून ६९.४२ दलघमी पाणीसाठा हा वसई आणि विरार महानगरपालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याकरीता आरक्षित ठेवण्यात येईल. आधी २०१९ मध्ये या प्रकल्पासाठी १ हजार ४४३ कोटी ७२ लाख रुपये खर्चाची प्रथम मान्यता देण्यात आली होती.

२. पुणे जिल्ह्याच्या जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत रुपांतरण करण्यास मान्यता

पुणे जिल्ह्याच्या बारामती, पुरंदर व दौंड, तालुक्यातील सिंचनासाठी असणाऱ्या जनाई, शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. या कामासाठी ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. ही योजना पूर्ण न झाल्याने परिसरातील ४० पेक्षा जास्त गावांना टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

दरम्यान कालवे, वितरण व्यवस्थेसाठी ४१५.५०५ हेक्टर भूसंपादन करावी लागणार होती. पण बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे भूसंपादन करावे लागणार नाही. तर बाष्पीभवन आणि गळतीमुळे वाया जाणाऱ्या १.०६ टिएमसी पाण्याची बचत होईल. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील ८,३५० हेक्टरला व शिरसाई उपसा सिंचनयोजनेतून बारामती, पुरंदरच्या ५,७३० हेक्टरला सिंचनासाठी पाणी मिळणार आहे.

३. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियम २०१९ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियम, २०१९ च्या नियम ३ मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. ही रचना सुधारित करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. यानुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामध्ये अध्यक्ष आणि नऊ सदस्य असतील. याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. अध्यक्ष आपत्तीची जोखीम कमी करण्याचे ज्ञान, अनुभव असलेल्यांना अशासकीय सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करतील.

रचना - मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री पदसिद्ध सदस्य, राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असे नऊ पदसिद्ध सदस्य, ३ अशासकीय सदस्य