गोकुळचा सत्तासंघर्ष आणखी तीव्र, सहकार कायद्याची एन्ट्री होणार? चंद्रकांत पाटलांचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र

रणजीत माजगावकर, कोल्हापूर प्रतिनिधी

Kolhapur Gokul Dairy Election : गोकुळ दूध संघ निवडणुकीनंतर कोल्हापुरात सत्तासंघर्ष तीव्र झाला आहे. अशातच मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ३,००० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांची संचालक संख्या वाढवण्याची मागणी केली आहे. चंद्रकांत पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र कोल्हापूरमध्ये व्हायरल झाले आहे. संचालक संख्या वाढवण्याची मागणी मान्य होणार का? अशी चर्चा कोल्हापूरमध्ये सुरू झाली आहे.

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीने १३, तर महायुतीने १२ जागा जिंकल्या. या निकालानंतर गोकुळमधील सत्तासंघर्षाला नवे वळण मिळाले असतानाच, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळातील संचालकांची संख्या वाढवण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याचं एक पत्र व्हायरल होत आहे. तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांसाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव या पत्रामध्ये मांडला आहे. गोकुळ दूध संघाची उलाढालही तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने या पत्राची कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.

गोकुळच्या निवडणुकीत २५ पैकी १३ जागा जिंकत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने महायुतीला मागे टाकले. महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. त्यानंतर अध्यक्ष निवडीवरून दोन्ही बाजूंमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेले एक पत्र व्हायरल होत आहे... या पत्राची चर्चा सुरू झाली आहे. तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये सार्वजनिक निधी, कर्ज आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांचे प्रमाण मोठे असते. त्यामुळे अशा संस्थांवर अधिक प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रण आणि पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

सध्या अशा संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासन नियुक्त दोन आणि संस्था नामनिर्देशित दोन संचालक असतात. ही संख्या वाढवून शासन नियुक्त संचालक चार आणि संस्थेकडून नामनिर्देशित संचालक चार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या बदलामुळे मोठ्या सहकारी संस्थांना अधिक तज्ज्ञ संचालकांचे मार्गदर्शन मिळेल आणि प्रशासकीय नियंत्रण अधिक प्रभावी होईल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, गोकुळच्या निवडणुकीत १३ विरुद्ध १२ असे संख्याबळ असताना संचालक मंडळाच्या रचनेत बदल करण्याच्या या प्रस्तावामुळे गोकुळच्या राजकारणात नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.

मात्र, हे पत्र १६ ऑक्टोबर रोजी म्हणजेच गोकुळच्या निवडणूक निकालापूर्वीचे आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव निवडणूक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मांडण्यात आला, असे म्हणता येणार नाही. आता या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ काय निर्णय घेते, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.