रेशन कार्डवर रॉकेल वितरणाचा निर्णय
जिल्हानिहाय कोटा निश्चित
इंधन टंचाईवर उपाय म्हणून योजना
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे देशात स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यावेळी सरकारने इंधन टंचाई दूर करण्यासाठी रॉकेल वापरण्यासाठी सुचना नागरिकांना दिल्या होत्या. शिधापत्रिकेच्या माध्यमातून रॉकेल वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानात रॉकेल मिळणार आहे. आता शिधापत्रिकेवर किंवा रेशन कार्डच्या आधारे प्रत्येक कुटुंबाला किती रॉकेल मिळेल याबाबतची माहिती सरकारनं दिली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याला किती रॉकेल पुरवठा दिला जाईल,हे देखील निश्चित करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने राज्यासाठी एकूण ३७ लाख ४४ हजार लिटर रॉकेलचा कोटा मंजूर केला आहे. या कोट्याअंतर्गत अंत्योदय आणि प्राधान्य योजनेतील लाभार्थ्यांना रॉकेल वितरित करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात मिळालेला कोटा कमी असल्यामुळे वितरणाची व्याप्ती मर्यादित ठेवावी लागली आहे.
उपलब्ध कोटा मर्यादित असल्यामुळे नगरपालिका क्षेत्र वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ ग्रामीण भागातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांनाच रॉकेलचा लाभ मिळेल. शहरांमध्ये पर्यायी साधनांची उपलब्धता लक्षात घेऊन ग्रामीण भागाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
पुणे जिल्ह्यासाठी २ लाख ४ हजार लिटर रॉकेलचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने तालुकानिहाय रॉकेलचा कोटा निश्चित केला आहे. यात बारामती तालुक्याला सर्वाधिक ३३ हजार लिटर रॉकेल देण्यात येणार आहे, तर इंदापूर तालुक्यासाठी २७ हजार लिटरचा पुरवठा होणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार प्रत्येक शिधापत्रिकेला महिन्याला तीन लिटर रॉकेल मिळेल. दरम्यान शिधापत्रिकाधारकांची संख्या लक्षात घेऊन हा कोटा ठरवण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर यांनी दिली आहे.
रॉकेलची विक्री शिधापत्रिकेद्वारेच केली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार कमिशनसह सुमारे ६२ रुपये प्रति लिटर या दराने रॉकेल मिळेल. रॉकेल पुरवठ्यासाठी जिल्ह्यात तीन घाऊक विक्रेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तालुकानिहाय कोटा निश्चित केल्यानंतर पुढील २ ते ३ दिवसांत रॉकेलचे वितरण सुरू होणार आहे.
हे वितरण केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात आले आहे. वाटप सुरू झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत संबंधित साठा उचलणे बंधनकारक आहे. जर निर्धारित वेळेत रॉकेल घेतले नाही, तर तो साठा पुढील महिन्यासाठी हस्तांतरित केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.