Tukdebandi Kayda : आता १ गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री होणार, राज्य सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय

Tukdebandi Kayda Latest News : दवेंद्र फडणवीस सरकारने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. तुकडेबंदी कायदा शिथिल झाल्यास आता एक गुंठा जमीनही विकता आणि खरेदी करता येणार आहे. याआधी फक्त १० गुंठे (guntha) किंवा जास्त जमीनच खरेदी-विक्री करता येत होती, त्यापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी-विक्री होत नव्हती. त्यामुळे अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. पण आता पावसाळी अधिवेशनात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो लोकांना फायदा होणार आहे, विशेषेकरून याचा फायदा शहरी भागातील लोकांना जास्त होणार आहे.

पावसाळी अधिवेशनात आज लक्षवेधी दरम्यान तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची घोषणा बावनकुळे यांनी केली. याबाबत १५ दिवसांत एसओपी तयार केली जाईल. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या तुकड्यांमुळे व्यवहार रखडले होते, ते आता रद्द होणार आहे. महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन होईल, जी एसओपी तयार करेल. याचा सुमारे ५० लाख लोकांना फायदा होईल. यासंदर्भात १५ दिवसांत सूचना स्वीकारल्या जातील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमानुसार तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी-विक्रीवर राज्यात निर्बंध आहेत. १२ जुलै २०२१ च्या शासकीय परिपत्रकाने १, २, ३ गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी-विक्रीस बंदी घातली होती. त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यानंतर ५ मे २०२२ च्या राजपत्रानुसार, जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे हे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. यामुळे विहिरी, शेत रस्ते किंवा अन्य कारणांसाठी लहान तुकड्यांमध्ये जमीन खरेदी-विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

लक्षवेधी काय होती ?

"राज्यात तुकडे जोड तुकडे बंदी कायदा", ज्याला मुंबईत साधारणपणे तुकडे पाडा प्रतिबंधित करणे आणि त्याचे एकत्रीकरण करणे कायदा, १९४७" लागू असणे, सदर कायद्याचे कलम ३ प्रमाणे शासनाने स्थानिक क्षेत्र म्हणून जिल्हा अहिल्यानगर मधील अहमदनगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी नेवासा, राहुरी, कोपरगाव, संगमनेर, अकोला, बेलापूर, अहमदनगर, कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि संगमनेर यांचे नगरपालिका हद्दी वगळून आणि अहमदनगर, कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि संगमनेर यांचे नगरपालिकेचे २ मैलाचे परिसराखेरीज घोषित केले असणे, नगरपालिका हद्दीपासून दोन मैल अंतरापर्यंत तुकडे जोड तुकडे बंदी कायदा लागू होत नसणे तसेच नगररचना या विभागाकडे त्या त्या तालुक्यातील शहरालगत रिजनल प्लॅन काही गावांना लागू असल्याने रीजनल प्लॅनमध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांना तुकडे जोड तुकडे बंदी कायदा लागू होत नसणे, नगर रचना विभागाची नियमावली असणे, परंतु रीजनल प्लॅन लागू असलेल्या समाविष्ट गावांमध्ये एक व दोन आर गुंठ्ठयांचे खरेदीखत नोंदवणे बाबत अंमलबजावणी होत नसणे, ज्या तालुक्याच्या शहरालगत गावांचा समावेश केलेला आहे, अशा गावांमध्ये तात्काळ याबाबत अंमलबजावणी आवश्यक असणे, परंतु शासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये शासनाप्रति पसरलेला तीव्र असंतोष व नाराजीची भावना, याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता व शासनाची प्रतिक्रिया."