शेतकऱ्यांच्या खिशावर सरकारी दरोडा; मदतीच्या नावाखाली कापला खिसा?

अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त झालेल्या बळीराजाला आधार देण्याऐवजी कोलमडून पडलेल्या शेतकऱ्याला पुरतं जायबंदी करण्याची योजनाच सरकारने आखलीय.. सरकारने शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या नावाखाली त्याच्या खिशावरच दरोडा टाकण्याची तयारी केलीय..कारण अतिवृष्टी आणि पूरबाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांवरच तिप्पट पूरभार लादण्याचा निर्णय साखर संघाचा विरोध डावलून घेतलाय. हा निर्णय काय आहे? पाहूयात.

ऊस गाळपासंदर्भातील मंत्रिसमितीच्या बैठकीत अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादकांकडून प्रति टन 5 रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एवढंच नाही तर मुख्यमंत्री सहाय़्यता निधीसाठी प्रतिटन 10 रुपयांची कपात येणार आहे... त्यामुळे आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्याकडूनच एकूण 15 रुपये कापण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सरकार 3 हजार 350 रुपये एफआरपी देणार असल्याचा डंका वाजवत असलं तरी शेतकऱ्याच्या हाती मात्र 3 हजार 335 रुपयेच उरणार आहेत.

सरकारच्या पूरभाराच्या निर्णयामुळे विरोधकांच्या हाती आयतं कोलित मिळालंय.. सरकारने शेतकऱ्यांच्या खिशावरच दरोडा टाकल्याचा आरोप करत काँग्रेसनं संताप व्यक्त केलाय. तर विरोधकांच्या टीकेनंतर मंत्री विखे पाटील यांनी पुरग्रस्तांविषयीची बांधिलकी असे शब्द वापरत सारवासारव केलीय..

खरंतर राज्यात अतिवृष्टीने हाहाकार माजवलाय.32 जिल्ह्यातील 209 मंडळात 10 पेक्षा जास्त वेळा अतिवृष्टी झालीय. याच अतिवृष्टीमुळे तब्बल 60 लाख हेक्टर पिकांचं नुकसान झालंय.. 19 जणांचा मृत्यू झालाय. एवढी विदारक परिस्थिती असतानाही सरकारने अवघी 8500 एवढी तुटपुंजी मदत दिलीय. आता शेतकऱ्यांच्याच मदतीसाठी शेतकऱ्याच्याच खिशावर दरोडा टाकणं म्हणजे गोचिडासारख रक्त शोषण्याचा प्रकार नाही का? असा सवाल आता उद्विग्न शेतकरी विचारतोय.