व्हिडिओ पाहा : SEBC भरतीत 'महाविकास'चा गोंधळ करण्याचा हेतु

सांगली : SEBC उमेदवारांना पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव OPEN किंवा EWS मध्ये वर्ग करून दिलासा दिल्याचा आव आणणारा शासन निर्णय मुळातंच भरती प्रक्रीयेत गोंधळ निर्माण करणारा आहे. भरती प्रक्रीया न्यायालयीन प्रक्रीयेच्या कचाट्यात सापडून परत गोंधळ निर्माण व्हावा, हीच अपेक्षा महाविकास आघाडी सरकारची आहे. विविध प्रवर्गातील उमेदवारांमध्ये भांडण लावायचं काम हे प्रस्थापितांचं सरकार करत आहे अशी टीका भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर Gopichand Padalkar यांनी केले आहे. (gopichand-padalkar-criticizes-mahavikas-aghadi-sebec-ews-reservation)

ते सांगलीच्या झरे येथे आले हाेते. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय म्हणजे आभासी असल्याची टीका आमदार पडळकरांनी केली आहे. या निर्णयाबाबत सखाेल अभ्यास करुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिल्याचे पडळकरांनी नमूद केले.

आमदार गाेपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात आपले महाआघाडी सरकार हे दावा करतंय की SEBC च्या उमेदवारांना दिलासा देणारा शासन निर्णय ५ जुलै २०२१ रोजी निर्गमित केला. आणि जी परिस्थिती न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उद्धभवली होती त्याचे संपूर्ण निराकारण आपण केले असा आभास निर्माण करताय. परंतु खरे पाहता आपण आणखीन संभ्रम निर्माण केला आहे. आज तुम्ही विद्यार्थ्यांना खोटा दिलासा देऊन त्यांच्या खोट्या आशा पल्लवीत करत आहात. उद्या यांचा भ्रमनिरास झाला तर परत एकदा स्वप्नील लोणकरनी पत्करलेला दुर्दैवी मार्ग एखादा विद्यार्थी पत्करू शकतो. त्यामुळे आजच सरकारला सावधानीचा इशारा देत आहे असेही पडळकर यांनी नमूद केले.

आपल्या आदेशान्वये आपण सुचित करताय की SEBC मधील विद्यार्थ्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव OPEN व EWS पर्याय निवडता येईल. मुळात पुर्वलक्ष्यी प्रभावाचे आदेश निर्गमित करताना कोणत्या कायद्याचा आधार घेत आहात आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 'पूर्वलक्ष्यी प्रभावा'बाबत दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली तर करीत नाहीत ना, याची आपण खात्री केली आहे का? असा प्रश्न पडळकरांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.

SEBC चे उमेदवार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सरसकट अराखीव प्रवर्गात (खूला) किंवा Ews प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात येतील आणि त्यामुळे जणू काही त्याची निवड आपण आश्वासीत करत आहात. पण वास्तविकतेत उमेदवाराने जर अराखीव गटाची निवड केल्यामुळे त्याला 'principle of merit' लागू होणार किंवा त्याची तेथील 'cut-off मुल्यांकनाप्रमाणे निवड होणार की नाही? हा संभ्रम आपण दूर केला नाही. तसेच जे मुळातच सुरुवातीपासूनच अराखीव प्रवर्गामधील उमेदवार निवड प्रक्रीयेत आहेत त्यांच्या निवडीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? याविषयावर आपण हेतूपुरस्पर संभ्रम निर्माण केला आहे.

जर उमेदवाराने EWS ची निवड केली असेल तर आपण सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० मधील परीक्षांसाठी मार्च २०२० आणि सन २०२०-२१ मधील परीक्षांसाठी मार्च २०२१ पर्यंत ग्राह्य असणारे EWS प्रमाणपत्र सादर करण्यास पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्यता दिली आहे. हे आपण कोणत्या कायद्याच्या आधारे केला आहे ? तसेच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदेशीररित्या प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याकरिता आपण शासन यंत्रणेला आदेश दिले आहेत का? तसेच सुरुवातीपासूनचे Ews चे उमेदवार जे भरती प्रक्रीयेत अंतीम टप्प्यात आलेले आहेत, त्यांच्या निवडीवर या पुर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? याचेही स्पष्टीकरण आपण देण्याचे टाळले आहे. यामुळे EWS उमेदवारांच्या मते गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

आपल्या आदेशान्वये आपण सुचित करताय की, SEBC मधील विद्यार्थ्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव (OPEN) व Ews पर्याय निवडता येईल पण मुळात आपल्या आदेशात या SEBC च्या १३ टक्के जागा आपण नेमक्या अराखीव (OPEN) की Ews प्रवर्गात सांख्यिकीरित्या किती व कशा प्रमाणात पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने करणार आहात? याबाबत कोणताच फॉर्म्युला/ धोरण आपण सष्ट केलेले नाहीये असेही पडळकरांनी पत्रात नमूद केले आहे.

तुम्हा प्रस्थापितांना भरती प्रक्रीयेत गोंधळाची स्थिती निर्माण करायची आहे. जेणे करून ती न्यायालयीन प्रक्रीयेच्या कचाट्यात अडकेल. त्यामुळे आपल्या कृतीशुन्यतेला 'असाह्यतेची 'व्याख्या देऊन नेहमीप्रमाणे आपणास पळवाट लाभेल अशी टीका आमदार गाेपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

Edited By : Siddharth Latkar