Gondia News: तरुणांवर बेरोजगारीचे सावट; महाराष्ट्रातील राईस मिल उद्योग ५ महिन्यांपासून ठप्प

(RNO)

Maharashtra Rice Mill Industry Closed From 5 Months :

शासन दरबारी सांगून सुद्धा आश्वासनांशिवाय दुसरं काहीच मिळालं नसल्याने राईस मिलमधील कामगारासमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झालाय. महाराष्ट्रातील राईस मिल बंद ५ महिन्यांपासून बंद असल्याने लाखों लोक बेरोजगार होणार आहेत, यामुळे कामगारांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या तयारीत आहेत. (Latest News)

महाराष्ट्र राज्यात धान्याचे उत्पादन प्रामुख्याने पूर्व विदर्भात होते. सुमारे ६०० तांदूळ उद्योग येथे आहेत. यात ५० हजारांवर कुटुंबांचं पोट भरतात. पण शासकीय दिरंगाईमुळे गेल्या ५ ते ६ महिन्यापासून आमचे राईस मिल उद्योग बंद आहेत. याकडे शासनाचं लक्ष नसल्यामुळे राईस मिलर्स असोसिएशनकडून पुढील आठवड्यात पूर्व विदर्भातील ५ ही जिल्हे गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूरमधील राईस मिलर्स आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार घालणार आहेत.

या पाचही राज्यातील राईस मीलर्स असोसिएशन आणि पदाधिका-यांची गोंदियात बैठक घेऊन येणा-या लोकसभा निवडणुकीवर राईस मिलर्स व संबंधितांचा बहिष्कारासह इतर कठोर निर्णय घेतले जाणार आहेत. याची माहिती गोंदिया राईस मीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, सचिव महेश अग्रवाल यांनी राईस मीलर्स असोसिएशन सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

तसेच राईस मीलर्सचे पदाधिकारी उपस्थित होते. एमएसपीवर धान खरेदी करण्याची योजना केंद्र सरकारची आहे. तांदळाचे मापदंड रूपये १० प्रति क्विंटल दळण दर संपूर्ण देशासाठी समान आहे. पण हा निकष फक्त मध्य भारतात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांमध्ये लागू आहे. त्यामुळेच या राज्यांनी धानाच्या चाचळी दळणाची मागणी लावून धरलीय. ही मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाहिये. छत्तीसगड राज्यात उच्च न्यायालयाने त्यांच्या देखरेखीखाली चाचणी केली, ज्याचा निकाल केंद्र सरकारच्या निकषांविरुध्द असल्याने राज्य सरकारने १२० रूपये प्रति क्विंटल धान प्रोत्साहन २०२० पासून सुरू केले.

मध्यप्रदेश राज्य सरकार राईस मिलर्सना मागील चार वर्षांपासून २०० रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकारने हंगाम २०१४ ते २०२० पर्यंत ३० रूपये आणि २०२१ मध्ये रूपये १४० प्रति क्विंटल प्रोत्साहन दिले. परंतु २०२२ पर्यंत प्रोत्साहन जाहीर झालेले नाही. २०२२ आणि २०२३ मध्ये उद्योगांचे नुकसान झाले. काही उद्योगांना तांदळाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करायची होती.

अशा १६५ उद्योगांना काळ्या यादीत टाकून ते कायदेशीर प्रक्रियेत अडकले. या दरांवर मिलींग करून सर्व उद्योग या श्रेणीत येण्याची शक्यता आहे. २०२२ पासून प्रोत्साहन मागणीवर सातत्याने आमच्या सरकारसोबत अनेक बैठका झाल्या. त्या अनिर्णित राहिल्या. राज्यातील राजकीय बदल हे त्याचे प्रमुख कारण होते. सप्टेंबर २०२३ मध्ये अन्नमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत आमच्या समस्या समजून घेऊन सर्व मागण्या मान्य करून फाईल्स तयार करण्यात नागपूर येथील विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अन्न आणि पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ही दळण प्रोत्साहनाचा मुद्या मान्य केला आहे. मात्र निर्णयाअभावी उद्योग बंद पडले आहेत. उद्योगांना मिलींगची भीती वाटत असल्याने उद्योग बंद आहेत. यामुळे हजारो कामगार बेरोजगार झालेत.

या पूर्व विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेत तांदूळ उद्योगांचे मोठे योगदान आहे. पण उद्योग बंद असल्याने या परिसरात बेरोजगारी पसरलीय. पूर्व विदर्भाची अर्थव्यवस्थाही संघटीत होईल. याशिवाय कस्टम मिलींगसाठी धान व तांदळाचे वाहतूक दर नियमानुसार वाढवण्याऐवजी कमी करण्यात आलेत. जे चुकीचे आहे, हे नियमानुसार वाढवून जाहीर करावे, तसेच धान व तांदळाच्या लोडिंग आणि अनलोडिंग रक्कम केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला देय आहे. मात्र ती मीलर्स ना दिली जात नाही, ती रक्कम त्वरित द्यावी, राज्य सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा. ज्यामुळे या क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल, अशी सर्व राईस मिलर्सने सरकारकडे मागणी केलीय.