Justice For Parents : जशी करणी तशी भरणी! ज्यानं माता पित्याला घराबाहेर काढलं तोच आला रस्त्यावर

शुभम देशमुख, गोंदिया

आई वडील म्हणजे साक्षात देवाचं रूप ही शिकवण आपल्याला लहानपणापासूनच दिली जाते. मात्र अनेक मुलं आपल्या पालकांना काही ना काही कारणांवरून नेहमीच त्रास देतात. मुल मोठं होईपर्यंत आई वडील अगदी हाताच्या फोडाप्रमाणे जपतात. परंतु त्याच आई वडिलांच्या म्हातारपणात जेव्हा त्यांना सांभाळायची जबाबदारी पडते तेव्हा ते नकोसे होतात. अशावेळेस त्यांना एकतर त्यांच्या घरातून बाहेर काढलं जात, किंवा मग वृद्धाश्रमात पाठवलं जात. ही परिस्थिती संतापजनक आहे. अशीच एक घटना गोंदियामध्ये घडली आहे. गोंदियात एका तरुणाने आपल्याच आई वडिलांना घराबाहेर काढत त्यांच्या वस्तू रस्त्यावर फेकून दिल्या. या बेजबाबदार आणि विकृत मुलाविरोधात प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली असून पुढच्या १५ दिवसांत घर खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गोंदियातील गौतमनगर, बाजपेयी वॉर्ड येथे राहणारे कौशल्या हरिराम मंदारकर (वय ७९) आणि हरिराम धाडू मंदारकर (वय ८६) हे वृद्ध दाम्पत्य त्यांच्या स्वमालकीच्या घरात वास्तव्यास होते. संबंधित घर हे कौशल्या मंदारकर यांच्या नावावर असूनही त्यांचा मुलगा दिनेश मंदारकर हा वारंवार मालमत्तेच्या वादातून आई-वडिलांशी भांडण करत होता. तो त्यांना शिवीगाळ करणे, धमक्या देणे अशा प्रकारे सतत त्रास देत होता. त्यामुळे दाम्पत्याचे जीवन अत्यंत असह्य बनले होते.

धक्कादायक म्हणजे, हरिराम मंदारकर यांचा धाकटा मुलगा दिनेश मंदारकरने मोठ्या भावासोबत वाद झाल्यानंतर संतापाच्या भरात आपल्या आई-वडिलांना घराबाहेर काढले आणि त्यांच्या वस्तूही बाहेर फेकून दिल्या. या घटनेमुळे वृद्ध दाम्पत्याला दुसरीकडे आसरा घ्यावा लागला. या अन्यायाविरोधात हरिराम मंदारकर यांनी गोंदिया शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तसेच त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्यांतर्गत न्याय मिळवण्यासाठी अर्जही केला.

सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित घर हे वृद्ध दाम्पत्याच्या स्वमालकीचे असून मुलाला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्या घरात राहण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. तसेच, ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या घरात सन्मानाने व सुरक्षितपणे राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, हेही त्यांनी अधोरेखित केले. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने मुलाला १५ दिवसांच्या आत घर खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय केवळ एका कुटुंबासाठी न्याय देणारा नसून समाजात ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करणारा ठरत आहे.