Tadoba National Park: ताडोब्यात पर्यटकांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर होणार

Chandrapur Latest News:

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत पर्यटनासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्येक गेटवर इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देण्यात येणार आहे. देशात प्रथमच इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्यटनासाठी उपयोग करण्यात येत आहे. या भागातील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी कौशल्य विकासाचे विशेष प्रशिक्षण सुरु कराव्यात, अशा सूचना विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिल्या. (Latest Marathi News)

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत निसर्ग पर्यटनासंबंधी नियमन करणे, व्याघ्र प्रकल्प व सभोवतालच्या क्षेत्राच्या सोयी सुविधांच्या दृष्टीने वाढ करण्यासाठी विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी महत्वाची माहिती दिली. (Chandrapur Latest News)

ताडोबात दीडशे पेक्षा जास्त वाघांचे वास्तव्य

'ताडोबा-अंधारी या प्रकल्पामध्ये वाघाचे सर्वाधिक वास्तव्य असल्यामुळे पर्यटकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. पर्यटकांना आवश्यक सुविधा निर्माण करणे गरजेचे असून वन्यजीव, जंगलाचे संरक्षण महत्वाचे आहे. कोअर , बफर क्षेत्रात पर्यटकांसाठी निर्धारित क्षेत्रात सुमारे दीडशे पेक्षा जास्त वाघांचे वास्तव्य आहे. पर्यटकांना या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात. रोजगारांच्या संधीसाठी गाईड, वाहन चालक तसेच हॉस्पीटॅलीटी उद्योगामध्ये रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होत आहेत, अशी माहिती बिदरी यांनी दिली.

या परिसरात सुमारे 82 गावे असून त्यापैकी 62 गांवातील कुटुंबांना विविध रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. उर्वरित गावांसाठी कौशल्य विकास विभागातर्फे विशेष प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशा सूचना विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिल्यात.

पर्यटकांसाठी विकसित केलेल्या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच पर्यटकांच्या सुविधेसाठी हेल्प लाईन क्रमांक,स्वतंत्र मदत केंद्र उपलब्ध आहे. पर्यटन वाढीला प्रोत्साहन देतानाच पर्यटकांच्या प्रतिक्रीया नोंदवून त्यानुसार आवश्यक सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे, असेही बिदरी यांनी सांगितले.

'पर्यटनाच्या दृष्टिने विविध उपक्रम राबवितांना पर्यटकांचा सहभाग कसा वाढेल यावर विशेष भर देऊन पर्यटन विकासाचा आराखडा तयार करा, या सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या.