...तर सरकारमधून बाहेर पडेन, एकनाथ शिंदेंच्या आमदाराचा कडक इशारा, नेमकं प्रकरण काय?

Aamshya Padvi warns of quitting Shinde-Fadnavis government if Banjaras and Dhangars get tribal reservation : राज्य सरकारच्या आरक्षणावरून पुन्हा एकदा डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. शिंदेसेनेचे आमदार आमश्या पाडवींनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बंजारा आणि धनगर समाजाला आदिवासीतून आरक्षण दिले तर सरकारमधून बाहेर पडेन, असा इशारा आमश्या पाडवी यांनी दिला आहे. आमदार असेपर्यंत कुणालाही आदिवासी आरक्षणात घुसू देणार नाही, असंही ते म्हणाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात आरक्षणावरून पुन्हा राजकीय तणाव वाढला आहे.

आरक्षणासाठी सत्ताधारी आमदाराच आता मैदानात उतरले आहेत. शिंदे सेनेचे आमदार आमश्या पाडवी यांनी फडणवीस सरकारला इशारा दिला आहे. सरकारने बंजारा आणि धनगर समाजाला आदिवासी ग्रुप आरक्षण दिले तर मी सरकारमधून बाहेर पडणार आमदार आमश्या पाडवी यांनी सरकारला इशारा दिला. आदिवासींमध्ये बंजारा समाजाला आणि धनगर समाजाला घुसू देणार नाही. हैदराबाद गॅझेट आला म्हणून कोणीही आदिवासी येणार असं होणार नाही. आदिवासी बनण्यासाठी आदिवासींच्या पोटात जन्म घ्यावा लागतो. बंजारा समाजाने कितीही आंदोलन केले तरी आम्ही त्यांना आदिवासींमध्ये येऊ देणार नाही. प्रत्येक राज्याच्या वेगवेगळ्या असतो त्यामुळे महाराष्ट्रात आदिवासींमध्ये कोणालाही घुसू देणार नाही, असे पाडवी म्हणाले.

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारला ब्लॅकमेल करणं बंद करा. आदिवासी समाजातून धनगर समाजाने देखील आरक्षणाची मागणी केली होती. त्यावेळेस आम्ही समाजाच्या वतीने कायद्याची लढाई लढलो आणि जिंकलो. अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी काही निकष असतात हे निकष आम्ही ठरवले नसून राज्यघटनेने ठरवलेले निकष आहेत, असे पद्माकर वडवी म्हणाले.

सरकारच्या नव्या अध्यादेशानुसार बंजारा समाजाला ST प्रवर्गात आरक्षण द्यावे, बंजारा कृती समितीचा निर्धार..

सरकारच्या दोन सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या जीआरनुसार बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गामध्ये आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी 15 तारखेला जालन्यात बंजारा कृती समितीच्या वतीने महामोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. हैदराबाद गॅजिटियरमध्ये बंजारा समाज एसटी प्रवर्गात असून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जालना जिल्हाधिकारी कार्यालय वरती हा मोर्चा धडकणार आहे. बंजारा कृती समितीच्या वतीने आज जालन्यात घेण्यात आली, या बैठकीमध्ये या मोर्चाचे नियोजन करण्यात आलं असून आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मूळ टक्केवारीतच ST प्रवर्गातून आरक्षण द्यावं अशी मागणी करण्यात आली, असे आमदार राजेश राठोड यांनी सांगितले.