घटस्फोटित महिलांना कोर्टातून पोटगी मंजूर होऊनही मिळेना पोटगी!

बीड : आज समाजात कौटुंबिक हिंसाचाराची हजारो प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. तर याचं कौटुंबिक हिंसाचारातून कित्येक खून झाले असून अनेक महिलांनी आत्महत्या देखील केलेल्या आहेत. तर असे प्रकार समाजात घडू नये, या उद्देशातून न्यायालयाच्या माध्यमातून, हजारो महिलांना पोटगी मंजूर करत घटस्फोट देखील झालेले आहेत. मात्र, या महिलांना न्यायालयाच्या माध्यमातून पोटगी मंजूर होऊन देखील, 12 ते 15 वर्षांपासून पोटगीचं मिळत नाही. यामुळं पीडित महिलांनी क्रांतिसिंह नाना पाटील प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घेतली आहे.

तर या विषयी गेल्या 11 वर्षापूर्वी घटस्फोट झालेल्या मनीषा केदार म्हणाल्या, की माझा पोटगीचा निकाल लागलेला आहे. कोर्टाने पोटगी मंजूर केली आहे. यामध्ये मला आणि माझ्या मुलीला महिन्याकाठी प्रत्येकी 3 हजार रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. मात्र आरोपी पोटगी भरत नसल्याने, आजपर्यंत मला एकही रुपया मिळालेला नाही. याविषयी आरोपी एकाही तारखेला येत नाहीत, ते दुसरे लग्न करून सुखासमाधानाने जगात आहेत.

आज माझ्या मुलीचं शिक्षण आहे, हॉस्पिटल आहे. हे कसं भागवायचं ? मला सासरचा आणि माहेरचा कुठलाच आधार नाही. दोन वर्षापासून लॉकडाऊन होतं त्यामुळे आता जागाव कसं ? हा प्रश्न आहे. गेल्या 11 वर्षापासून भांडण सुरू आहे. आतापर्यंत मला एकही रुपया मिळाला नसून माझी 4 लाख 36 हजार रुपये पोटगी थकीत आहे. त्यामुळे पोलिस अधीक्षक साहेबांनी आम्हाला न्याय द्यावा. अशी मागणी मनीषा केदार यांनी केली आहे..

तर 18 वर्षापासून भांडण सुरू असणाऱ्या रुक्मिणी मुंडे म्हणाल्या, की मला पोटगी मंजूर आहे. मात्र एकही रुपया आरोपी भरत नसल्याने, मला आजपर्यंत पोटगी मिळालेली नाही. आम्ही कोर्टात गेलं तर वॉरंट काढतात. आम्ही वॉरंट घेऊन पोलिस ठाण्यात गेलो तर पोलिसांकडून उलट सुलट बोललं जातं. आणि त्या आरोपीला अटकही करत नाहीत. यामुळे आम्हाला आजपर्यंत पोटगी मिळाली नाही. त्यामुळे शासनाने आम्हाला न्याय द्यावा. अन्यथा आमच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल. अशी संतप्त प्रतिक्रिया रुक्मिणी मुंडे यांनी दिली.

तर याविषयी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई मोहन गुंड म्हणाले, की आज समाजात शेतकरी आणि ऊसतोड कामगारांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात घटस्फोटाचं प्रमाण आहे. आज या महिलांना पोटगी मंजूर होऊनही दहा ते पंधरा वर्षे होऊनही, एकही रुपये मिळाला नाही. यामुळे कोर्टाकडून वारंट काढला तर पोलीस आरोपीला घेऊन न येता रिकाम्या हाताने परत येतात. यामुळेच या महिलांची दिशाभूल होत आहे. यामुळे आम्ही पोलिस अधीक्षकांना एक पत्र दिला आहे. त्यामध्ये येणाऱ्या 15 दिवसात, ज्या महिलांना पोटगी मंजूर झालेली आहे, त्या महिलांना न्याय देण्यात यावा. त्यांना पोटगी देण्यात यावी. अन्यथा आम्ही पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोरच, तीव्र स्वरूपात आंदोलन करू असा इशारा शेतकरी नेते तथा क्रांतिवीर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष भाई मोहन गुंड यांनी दिला आहे.

दरम्यान घटस्फोट झाल्यानंतर एकल महिलांना उदरनिर्वाहासाठी आधार मिळावा, यासाठी न्यायालयामार्फत पोटगी मंजूर केली जाते. मात्र ती पोटगी गेल्या बारा ते पंधरा वर्षांपासून हजारो महिलांना मिळतच नाही. यामुळे या महिलांसमोर जगावं कसं ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता पोलिस अधीक्षक यांना न्याय देणार का ? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.

Edited By : Krushnarav Sathe