लस न देता बोगस प्रमाणपत्राचे वाटप; कोट्यवधींचा गैरउद्योग

धुळे : कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेत धुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून मोठ्या प्रमाणावर बोगस लसीकरण प्रमाणपत्र वितरित केले गेले. अर्थात लस न देता संबंधितांना केवळ प्रमाणपत्रे दिली गेली. यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. हा विषय सुरवातीला महापालिका प्रशासनाने हलका घेतला. मात्र, आता या प्रकरणात ‘मालेगाव कनेक्शन’ही समोर आल्याने प्रशासनाची झोप उडाली आहे. या विषयावर आता अधिकारी मात्र चौकशी सुरू आहे, यापलीकडे काहीही बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे घोटाळ्याचा संशय बळावत चालला आहे. (dhule-news-Distribution-of-bogus-certificates-without-vaccination)

कोरोना विषाणूचा संसर्ग (Corona) रोखण्यासाठी केंद्र, राज्य शासनाने शासकीय यंत्रणेला रात्रंदिवस कामाला लावले आहे. त्यात आता राज्यात ओमिक्रॉनचा (Omicron) शिरकाव झाल्यानंतर नागरिकांच्या लसीकरणाचा तगादा लागला आहे. त्यातच धुळ्यात महापालिकेच्या (Dhule Corporation) माध्यमातून नागरिकांना बोगस लसीकरण प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली, असा आरोप झाला आहे. सुरवातीला महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत सत्ताधारी भाजपचे सदस्य सुनील बैसाणे यांनी बोगस लसीकरण प्रमाणपत्र (Vaccination certificate) वितरित झाल्याचा आरोप केला. मात्र, त्या वेळी प्रशासनाने अशी कोणतीही तक्रार नसल्याचे म्हणत हा विषय टोलविला होता.

दोन कोटींपर्यंत आर्थिक व्‍यवहार

दरम्यान, आता शिवसेनेचे (Shiv sena) महानगरप्रमुख मनोज मोरे यांनी बोगस लसीकरण प्रमाणपत्रे वितरित झाली, त्यात वापरात न आलेल्या लशींच्या काळ्या बाजारात विक्रीच्या संशयामुळे दोन कोटींपर्यंत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप केला. शिवसेनेने या विषयावर दोनच दिवसांपूर्वी महापालिकेसमोर ठिय्या आंदोलन करून चौकशी व संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली. यानंतर आता या बोगस लसीकरण प्रमाणपत्रांच्या विषयात ‘मालेगाव कनेक्शन’ समोर आल्याने विषय गंभीर बनला आहे. याबाबत आता जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनीही महापालिका आयुक्तांना चौकशीचा आदेश दिला आहे.

बॅच नंबर सारखेच

धुळे (Dhule) महापालिकेच्या माध्यमातून चालणाऱ्या लसीकरण केंद्रांवरून ज्या लाभार्थ्यांना लस दिल्याचे दाखविले गेले, त्यातील अनेक जणांना लस न देताच केवळ ऑनलाइन प्रमाणपत्र वितरित झाल्याचा आरोप आहे. यात मालेगाव शहरातील नागरिकांनाही असे प्रमाणपत्र वितरित झाल्याचा आरोप आहे. ८४ दिवसांनंतर लशीचा बॅच नंबर बदलतो, मात्र संबंधित नागरिकांना दिलेल्या प्रमाणपत्रांवर दोन्ही डोसचे बॅच नंबर सारखेच आढळून आले आहेत. त्यामुळे बोगस लसीकरण प्रमाणपत्र वितरित झाल्याचा संशय बळावला आहे. याबाबत मालेगाव महापालिका प्रशासनाकडून धुळे महापालिका प्रशासनाशीही चौकशीबाबत पत्रव्यवहार झाला आहे.