ओबीसींचे अनेक दाखले बोगस, उपसमिती फक्त नावालाच; काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सरकारवर बरसले

मराठा आणि ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यात राजकारण पेटलं आहे. ओबीसी प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण देण्यात येऊ नये, अशी मागणी ओबीसी नेत्यांकडून होत आहे. अशातच सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्काच्या आरक्षणाला धक्का बसला आहे. अनेक बोगस दाखले देण्यात येत असून, सरकारमधील मंत्री आणि मोठे नेते प्रशासनावर दबाव टाकत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री आणि ओबीसी उपसमितीतील मंत्री शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचं विजय वड्डेटीवार म्हणाले. त्यामुळे हा शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा, यासाठी सकल ओबीसी संघटनांचा महामोर्चा नागपुरात १० ऑक्टोबर रोजी आय़ोजित करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यशवंत स्टेडियम ते संविधान चौक असा मोर्चाचा मार्ग आहे. समाजातील कोणत्याही घटकाला आरक्षण द्यायचे असेल तर, जातिनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले पाहिजे, असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले. मात्र, ओबीसींमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होणार आहे, असे असताना ओबीसींना धक्का कसा लागणार नाही, याचे सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, असं वडेट्टीवार म्हणाले.

'ओबीसींच्या हक्कांसाठी लढायचं असल्यास प्रत्येकानं या मोर्चात सहभागी झाले पाहिजे. जे कुणी सरकारच्या शासन निर्णयाविरोधात आहेत, त्यांनी पक्ष आणि संघटना पलिकडे जाऊन मोर्चात सहभागी व्हावे', असे आवाहन वडेट्टीवारांनी पत्रकार परिषदेतून केली.

उपसमिती फक्त नावालाच

राज्य सरकारनं नेमलेली उपसमिती कोणत्याच कामाची नाही. फक्त नावालाच आहे. महाज्योतीच्या निधीसाठी पैसे उपलब्ध होत नाही. तिथे उपसमिती काय काम करणार? ओबीसींच्या हक्कांसाठी कशी लढणार? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. एकीकडे मुख्यमंत्री मराठा समाजाच्या उद्योजकांना १३ हजार कोटी दिल्याचं सांगतात, मग ओबीसी समाजासाठी अन् त्यांच्या मंडळासाठी किती निधी दिला? हे सरकारनं सागावं, असंही वडेट्टीवार म्हणाले.