Shivsena MLA Disqualification Case: आमदार अपात्रतेचा निर्णय नवीन वर्षातच! सुप्रीम कोर्टाकडून विधानसभाध्यक्षांना १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

प्रमोद जगताप, दिल्ली|ता. १५ डिसेंबर २०२३

Shivsena MLA Disqualification:

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात एक महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणात सहा निकाल लावण्यासाठी अधिक लागणार असल्याने ३ आठवड्याची वेळ वाढवून द्यावी अशी मागणी विधीमंडळाकडून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १० जानेवारीपर्यंतची मुदत वाढवून दिली आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्यासमोर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ही सुनावणी पुर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र या प्रकरणात ३४ याचिकांचे सहा गटांत वर्गीकरण केल्यामुळे ६ निकाल लागणार आहेत.

२१ ते ३१ डिसेंबरपर्यंत या निकालाचे लेखन अशक्य आहे. त्यामुळे विधीमंडळाकडून वेळ मागवून घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने विधीमंडळाची ही मागणी मान्य करत १० जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. या प्रकरणाचा १० जानेवारीपर्यंत निर्णय द्या.. असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

दरम्यान, शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या नेत्यांची नियमित सुनावणी झाली आहे. सोमवारपासून अंतिम सुनावणी सुरू होईल. या प्रकरणात तब्बल २ लाख पानांची कागदपत्रे तयार झाली आहेत. तसेच एक हजारांहून अधिक प्रश्नांच्या उत्तराचे वाचन करण्याचेही मोठे आव्हान विधीमंडळासमोर समोर आहे. (Latest Marathi News)

 ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)