Operation Tiger: पुन्हा शिवसेना फोडली! 6 खासदाराचं शिंदेसेनेत विलिनीकरण होणार? खासदारांच्या अपात्रतेसाठी ठाकरेसेनेची रणनीती

• ४ वर्षांनंतर शिवसेनेत पुन्हा मोठी फूट

• ठाकरे गटाचे ६ खासदार बंडखोर असल्याची चर्चा

• एकनाथ शिंदे यांच्या ऑपरेशन टायगरला यश मिळाल्याची चर्चा

• ठाकरेसेना खासदारांच्या अपात्रतेसाठी कायदेशीर तयारीत

सुप्रिम मसकर, साम टीव्ही

राज्यातील ऑपरेशन टायगर यशस्वी झालंय. चार वर्षानंतर ठाकरेसेनेत पुन्हा एकदा उभी फूट पडलीय. ठाकरेसेना कशी फोडली? फुटीर खासदारांचं भविष्य नेमकं काय? खासदारांच्या अपात्रतेसाठी ठाकरेसेनेनं काय रणनीती आखलीय? पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून...

गेल्या महिन्याभरापासून 'ऑपरेशन टायगर'ची राज्यात जोरदार चर्चा सुरु होती. अशातच उद्धव ठाकरेंनी मातोश्रीवर खासदारांची बैठक बोलवली. मात्र 9 पैकी 5 खासदार या बैठकीला गैरहजर राहिल्यानं ठाकरेसेनेत फुट पडणार असल्याचं जवळपास निश्चित झालं होतं. अशातच 4 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जून महिन्यातच ठाकरेंचे 6 खासदार फुटलेत. शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, यवतमाळचे संजय देशमुख, परभणीचे संजय जाधव, नांदेडचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, ईशान्य मुंबईचे संजय दिना पाटील आणि धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी ठाकरेसेनेतून बंड केलंय.

या बंडखोरीच्या एक दिवस आधी संजय राऊतांनी माध्यमांसमोर येऊन खासदारांनी भवानीची आणि आई-वडील शपथ घेत ठाकरेंसोबतच राहणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाआधीच या खासदारांनी ठाकरेसेनेला सोडचिठ्ठी देत.

16 जूनलाच वेगळ्या गटाबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत लोकसभा अध्यक्षांना त्यासंदर्भात पत्रही देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. त्यामुळे ठाकरेसेनेतील खासदारांचा गट शिवसेनेच्या वर्धापन दिन 19 जूनला शिंदेसेनेत पक्षप्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे. त्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्यात झालेल्या बैठकीत बंडखोरीसाठी एका फुटीर खासदाराला थेट केंद्रीय राज्यमंत्रिपद देण्याबाबतची बोलणीही पूर्ण झाल्याची चर्चा आहे. मात्र 2022 ची पुनरावृत्ती झाली तर राडा होणार, असा इशारा राऊतांनी दिलीय.

एकंदरीत मातोश्रीवरील बैठकीला खासदारांची दांडी, त्यानंतर ऑनलाईन मिंटिंग आणि शपथांच्या वल्गना आणि त्यानंतर झालेली फूट पाहता... ऑपरेशन टायगर यशस्वी होणार हे निश्चित. मात्र लोकसभा अध्यक्ष ठाकरेसेनेतील बंडखोर खासदारांच्या गटाला मंजूरी देतात की कायदेशीर पेचात खासदारांची फुट व्यर्थ ठरते? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. मात्र या फुटीमुळे मतदारांच्या मताला काडीचीही किंमत नसल्याचं पुन्हा एकदा अधोरेखित झालंय.