Dhol Tasha: ढोल ताशा पथकांसाठी मोठी बातमी, हरित लवादाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

ढोल ताशा पथकांबाबत एक मोठी बातमी हाती आली आहे. ढोल ताशा पथकामध्ये ३० पेक्षा जास्त वादक नसावे, अशा हरित लवादाने (NGT) दिलेल्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हरित लवादाने गेल्या ३० ऑगस्ट रोजी वादकाच्या संख्येसंदर्भात आदेश दिला होता.

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिलाय. वादकाच्या संख्येबाबत असा निर्णय होऊ शकत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने हरित लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

गणेशोत्सवात ढोल ताशा पथकाला मोठी मागणी असते. गणपती विसर्जन आणि गणरायाच्या आगमनावेळी ढोल ताशाचं वादन केलं जातं. मात्र या वादनामुळे ध्वनी प्रदुषण होत असते. यापार्श्वभूमीवर हरित लवादाने ढोल ताशा पथकातील वादकाच्या संख्येवर निर्बंध आणले होते. प्रत्येक पथकात ३० पेक्षा जास्त वादक नसावेत, असा आदेश हरित लवादाने दिला होता.

हरित लवादाने गेल्या ३० ऑगस्ट रोजी वादकाच्या संख्येसंदर्भात आदेश दिला होता.लवादाच्या आदेशावर निर्णय देतांना वादकाच्या संख्येबाबत, असा निर्णय होऊ शकत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने लवादाचा निर्णयाला स्थगिती दिलीय. गणेश उत्सव सुरू असताना सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिल्याने ढोल ताशा पथकाला मोठा दिलासा दिलाय.

पुण्यातील गणेशोत्सव देशभरामध्ये प्रसिद्ध असून येथील मंडळाची विसर्जन मिरवणूक देखील दोन दिवस चालते. त्याचवेळी ढोल ताशाबाबत आलेल्या निर्णयाने दिलासा मिळालाय. दरम्यान अनेक गणेश मंडळांकडून ढोल ताशा पथक आणि डीजे लावले जातात.

राष्ट्रीय हरित लवादाने गणेशोत्सावातील या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी वादकांवर नियम आणला होता. डॉ.कल्याणी मांडके यांनी लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. यामध्ये पुण्यात गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

काय होत्या अटी?

गणेश मंडळाच्या मंडपात आधीच्या दिवसाची ध्वनिप्रदूषाची पातळी दर्शविणारे फलक लावणे. प्रत्येक मंडळाच्या मंडपात ध्वनिप्रदूषणाबाबत इशारा देणारे फलक लावणे. ढोल-ताशा पथकात ३० पेक्षा जास्त वादकांना मनाई असेल. विसर्जन मिरवणुकीवेळी मुख्य चौकात ध्वनिप्रदूषणाची पातळी दर्शविणारे डिजिटल फलक

विसर्जन मिरवणुकीत डीजेवर बंदी घालावी. विसर्जन मिरवणुकीनंतर ७ दिवसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची नावे वृत्तपत्रांतून जाहीर करण्यात यावीत असे नियम लवादाकडून घालण्यात आले होते.