Dhangar Reservation : २६ जानेवारीपर्यंत सरकारने ठोस पावलं उचलावी अन्यथा रस्त्यावर उतरेल; धनगर बांधवांची विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडक

अमर घटारे 

अमरावती : धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने शिंदे समिती नेमून केली होती. मात्र समिती स्थापन होवून एक महिना लोटला असला तरी अजूनपर्यंत शिंदे समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे तो अहवाल तात्काळ राज्य सरकारने त्या समितीला मागावा, यासाठी आज धनगर परिषद विदर्भ प्रदेश व अमरावती जिल्ह्यातील धनगर बांधवांनी (Amravati) अमरावती विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले. (Breaking Marathi News)

राज्य सरकारने धनगर आरक्षणाचा (Dhangar Reservation) विषय निकाली काढण्याचे ठरविले होते. मात्र यासंदर्भात आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. शिंदे समिती काही राज्यांचा अभ्यास करणार होती, तो झाला का? की अद्याप अभ्यासाला सुरुवातच झाली नाही? विना अभ्यासाचा निर्णय घेण्यात येणार किंवा कसे? याबाबत सरकार सोईस्कर मौन राखून गप्प आहे का? असे अनेक प्रश्न यावेळी धनगर बांधवांनी निवेदनाद्वारे उपस्थित केले.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सरकारला दिला अल्टिमेटम 

धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत २६ जानेवारीपर्यंत शासनाने धनगर परिषद विदर्भ प्रदेशाच्या धनगर समाज प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावून आरक्षणाबाबत ठोस कारवाई करावी, अन्यथा २६ जानेवारीनंतर विदर्भातील धनगर समाज रस्त्यावर उतरेल असा इशारा यावेळी धनगर बांधवांकडून सरकारला देण्यात आला.