अभिजीत दिपकेंनी केली मोठी घोषणा; CJP हाती घेणार नवी मोहीम, महाराष्ट्राच्या या जिल्ह्यातून होणार सुरुवात

CJP Adivasi School Thik Karo campaign : कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वात झालेल्या जेन झीच्या आंदोलनानंतर सरकारी शाळांच्या परिस्थितीचा 'ग्राउंड रिपोर्ट' घेणाऱ्या अभिजीत दिपकेंनी आता नव्या मोहिमेची घोषणा केली आहे. दिपके यांनी महाराष्ट्रातील नागपूर येथे बुधवारी 'आदिवासी शाळा दुरुस्त करा' अभियान सुरू करण्याची घोषणा केली. आता आदिवासी भागांत जाऊन शाळांच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड यांसारख्या राज्यांत आदिवासी लोकसंख्या मोठी आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ८० वर्षांत हवा तसा विकास झालेला नाही, याकडे दिपके यांनी लक्ष वेधले.

नीट पेपर फुटीविरोधात जंतर-मंतरवर महिनाभरापेक्षा अधिक काळ आंदोलन करून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना जेन झीनं राजीनामा देण्यास भाग पाडलं. त्यानंतर सीजेपीनं 'स्कूल ठीक करो' अभियान हाती घेतलं. महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश यांसारख्या भाजपशासित राज्यांमध्ये शाळांची दुरवस्था दाखवण्याचा या मोहिमेच्या माध्यमातून प्रयत्न केला गेला. अलीकडेच सीजेपीच्या टीमने कर्नाटक, झारखंड आणि पंजाबमधील काही शाळांनाही भेटी दिल्या.

मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथे आदिवासी मुलांच्या संशयास्पद परिस्थितीत झालेल्या मृत्यूनंतर तिथे पोहोचलेल्या अभिजीत दिपके यांनी काही शाळांची अवस्था दाखवली होती. आता त्यांनी आदिवासी भागातील शाळांसाठी स्वतंत्र मोहीम राबवणार असल्याची घोषणा केली. दिपके नागपुरात बोलत होते.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ८० वर्षे झाली, पण आदिवासी मुलांच्या शाळांमध्ये कोणताही विकास झाला नाही. वेगवेगळ्या सरकारांनी आदिवासींकडे दुर्लक्ष केले. कोणतेही एक सरकार दोषी नाही. त्यांच्या या परिस्थितीसाठी सर्वच जबाबदार आहेत, असे दिपके म्हणाले.

आदिवासी स्कूल ठीक करो या मोहिमेंतर्गत आदिवासी भागातील शाळांची पाहणी करणार आहे. तिथे काय सुविधा आहेत, मुले कोणत्या परिस्थितीत शिकत आहेत हे बघितले जाईल. आम्ही सर्व सरकारांना आवाहन करतो की त्या शाळांवर काम केले जावे. असे नाही की आदिवासी मुलांमध्ये क्षमता कमी आहे, पण त्यांना सरकारची मदत मिळत नाही, याकडेही दिपकेंनी लक्ष वेधले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूला सर्व सरकारे जबाबदार

महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत ५९० हून अधिक आदिवासी समाजातील मुलांचा मृत्यू झाला आहे. हा आकडा जर मुंबईतून आला असता तर पूर्ण देशात खळबळ उडाली असती. पण ही आदिवासी मुले आहेत, तर यांच्या आयुष्याला काही किंमत नाही का?, असा सवाल दिपकेंनी केला. मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथे तीन महिन्यांत ३० हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. परंतु तिथल्या लोकांनी सांगितले की तिथे १०० हून अधिक मुले मृत्युमुखी पडले आहेत. झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड यांसारख्या राज्यांत मुलांचे मृत्यू झाले आहेत. याला कोणतेही एक सरकार जबाबदार नाही, तर सर्व सरकार जबाबदार आहेत, अशी टीका दिपकेंनी केली.