Akola Politics: अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा; मोठं कारण आलं समोर

अक्षय गवळी साम टीव्ही, अकोला

Maharashtra Lok Sabha Election 2024

अकोला (Akola) जिल्ह्यामध्ये मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. रेल्वे भूमी अधिग्रहणात कवडीमोल मोबदल्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यातील संतप्त शेतकऱ्यांनी हा इशारा ( Farmers Warned To Boycott Voting) दिलाय. रेल्वे भूमी अधिग्रहणाचा कवडीमोल मोबदला ठरला असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष उफाळला आहे.  (latest politics news)

योग्य मोबदल्याचा निर्णय न झाल्यास आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा संतप्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे. दरम्यान, अकोला हिवरखेड खांडवा ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पाकरिता अकोला जिल्ह्यातील (Akola Politics) तेल्हारा आणि अकोट तालुक्यातील जमीन मोठ्या प्रमाणात भूमी अधिग्रहणात समाविष्ट आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

परंतु सदर भूसंपादनामध्ये जमीन मोबदल्यासंदर्भात आपल्यावर प्रचंड अन्याय होत आहे, अशी रेल्वे भूमी अधिग्रहण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची भावना आहे. भूसंपादन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या संपूर्ण तरतूदींचे उल्लंघन करून भूसंपादन अधिकारी हे त्यांच्या स्वतःच्या नियमाने भूसंपादन करीत आहेत, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला (Maharashtra Lok Sabha Election 2024) आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रामध्ये याआधी बारामाही बागायतीप्रमाणे तसेच बाजार मूल्याप्रमाणे रेल्वेकरिता अमरावती विभागातील वर्धा, यवतमाळ, पुसद, नांदेड या रेल्वे प्रकल्पाकरिता झालेल्या भूमी अधिग्रहणाच्या निवाड्याच्या प्रती दिल्या आहेत. या पाठपुराव्याच्या आधारे त्यांनी सदर रेल्वे प्रकल्पाकरिता होत (Maharashtra Lok Sabha) असलेल्या भूमी संपादनासाठी दिलेल्या पुराव्याप्रमाणे आपला निवाडा पारित करावा, ही विनंती केलेली आहे.

परंतु भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सर्व पुराव्यांना डावलून संपूर्ण शेतीचे जिरायतीप्रमाणे मूल्यांकन केले (Maharashtra Politics) आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांवर खूप मोठा अन्याय केला आहे, तसेच बाधित शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान केले आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

यावरून महाराष्ट्रामध्ये तेही विदर्भात एकाच विभागात दोन प्रकारे निवाडे संविधानाच्या कोणत्या तरतुदीनुसार केले जात आहेत? याची माहिती भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी बाधित शेतकऱ्यांना द्यावी. अन्यथा बाधित शेतकऱ्यांकडून यावर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर (Lok Sabha 2024) बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा निर्वाणीचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.