Government Launch E-Care Portal: विदेशातून मृतदेह आणण्याची प्रक्रिया होणार सोपी, जाणून घ्या कसे?

Digital Dead Body Management : परदेशात भारतीय नागरिकाच्या मृत्यूनंतर मृतदेह आणण्याची प्रक्रिया आता सोपी होणार आहे. त्यासाठी सर्व एअरलाइन्स एजन्सी ओपन ईकेअर प्लॅटफॉर्म सुरु करणार आहोत, याची सुरुवात गुरुवारपासून सुरु होणार आहे.

यासाठी मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांना फक्त अर्ज करावा लागणार आहे. यानंतर अर्ज मंजूर करणे आणि परदेशातून मृतदेह आणण्याची प्रक्रिया जलदगतीने केली जाईल.

परदेशात भारतीय (India) नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास मृतदेह आणण्यासाठी कुटुंबाला दीर्घ प्रक्रिया करावी लागते. कधीकधी यास एक आठवडा किंवा त्याहून अधिक दिवसही लागतात. जर मृत्यू असामान्य परिस्थितीत झाला असेल, तर ही मुदत आणखी वाढवता येऊ शकते. काही वेळा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयालाही हस्तक्षेप करावा लागतो. त्यामुळेच गेल्या अनेक दिवसांपासून परदेशातून भारतीय नागरिकांचे मृतदेह आणण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी होत होती. आता यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत.

1. 'ओपन ई केअर' म्हणजे काय?

सर्व विमान कंपन्यांनी (Company) मिळून ओपन ई-केअर प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. परदेशात भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास मृतदेह लवकरात लवकर भारतात आणता येईल, याचा निर्णय होईल. यासाठी मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील (Family) सदस्यानेच अर्ज करावा. अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे तपासल्यानंतर लवकरात लवकर मृतदेह आणण्याची प्रक्रिया केली जाईल.

2. प्रक्रिया कशी असेल?

ओपन ई-केअर प्लॅटफॉर्म एखाद्या विभागाप्रमाणे काम करेल जो दिल्ली विमानतळावर उघडला जाईल. देशातील सर्व विमानतळ याला जोडले जातील. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी एकदा अर्ज करावा. यानंतर, सर्व माहिती आणि व्यवस्था संबंधित विभाग किंवा लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी एअरलाइन्स कंपन्यांची असेल.

3. ही कागदपत्रे आवश्यक

1.मृत्यू प्रमाणपत्र

2.एम्बॅलिंग म्हणजे प्रमाणपत्र (मृतदेहावर रसायनांचा लेप)

3.भारतीय दूतावासाची एनओसी

4.मरण पावलेल्या व्यक्तीचा पासपोर्ट रद्द करण्यासाठी फक्त वेळ लागतो

परदेशातून भारतीय नागरिकांच्या मृत्यूची सहा ते सात प्रकरणे दर महिन्याला समोर येत असून, परदेशातून मृतदेह भारतात आणण्याच्या प्रदीर्घ प्रक्रियेमुळे लोकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. आतापर्यंत अर्ज आणि कागदपत्रे ईमेलद्वारे प्रमाणित केली जात होती. विविध विभागांकडून मंजुरी मिळण्यास बराच कालावधी लागायचा, मात्र आता ही संपूर्ण प्रक्रिया विमान कंपन्यांमार्फत होणार आहे.