पुण्यातील मांजरी परिसरात आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे आंदोलन १४ दिवसांपासून सुरू
वसतिगृहातील अस्वच्छता, अपुऱ्या सुविधा आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी गर्भावस्था चाचणीचा आरोप पूर्णपणे फेटाळला
मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास रास्ता रोको करण्याचा इशारा विद्यार्थिनींनी दिला
पुण्यातील मांजरी परिसरात आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे आंदोलन गेल्या १४ दिवसांपासून सुरू आहे. शासकीय वसतिगृहातील सुविधांचा अभाव, अस्वच्छता, सुरक्षिततेचे प्रश्न आणि विद्यार्थिनींना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणींवरून प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थिनींना मूलभूत सुविधा आणि सुरक्षित वातावरण मिळावे, अशी अशी मागणी या साम टीव्हीच्या GEN Z रिपोर्टरने केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यात गेल्या १४ दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांनी काही प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन केले आहे. या आंदोलनाला आता आणखी गंभीर वळण मिळाले आहे. आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहात प्रवेश देताना गर्भावस्थेची चाचणी घेतली जात असल्याचा आरोप विद्यार्थिनींनी केला आहे. यावर्षी प्रवेश घेतानाही अशा चाचण्या झाल्याचा दावा त्यांनी केला असून, संबंधित तपासण्यांचे अहवाल मात्र आपल्याला देण्यात आले नसल्याचे विद्यार्थिनींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या आरोपाचा पुरावा आमच्याकडे नसला तरी यापूर्वीही अशा चाचण्या झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
“सरकार आम्हाला प्रत्येक गोष्टीत खोटे ठरवत आहे. आम्ही राजकारणी नाही, विद्यार्थी आहोत,” असा संताप व्यक्त करत विद्यार्थिनींनी सरकारला इशारा दिला आहे. आजच्या आज प्रश्न मार्गी लागला नाही, तर कोणत्याही क्षणी रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार विद्यार्थिनींनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान,
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. विद्यार्थी महिनाभराच्या रजेवर गेल्यास आरोग्याच्या दृष्टीने फिटनेस प्रमाणपत्र मागितले जाते; मात्र गर्भावस्थेची तपासणी केली जाते, हा आरोप पूर्णपणे खोटा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मंत्र्यांच्या या दाव्यामुळेच आता नव्या प्रश्नांना तोंड फुटले आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पुण्यातील वाकड येथील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहातील अशाच तक्रारींची दखल घेतली होती. आयोगाने वसतिगृहाला अचानक भेट देऊन विद्यार्थिनींशी संवाद साधला होता. त्यानंतर प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सरकारने या प्रकरणाची पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी करून विद्यार्थिनींच्या तक्रारींचे निराकरण करावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.