Schemes for Womens: महिलांसाठी मोदी सरकारच्या ४ जबरदस्त योजना; घरबसल्या कमावू शकता लाखो रुपये, जाणून घ्या कसे?

Government Schemes for Womans

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात अनेक महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत आहेत. भारताला विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडून चमकदार अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी करण्यासाठी महिला हातभार लावत आहेत. मात्र, चांगल्या बिझनेस आयडियाच्या डोक्यात असूनही अनेक महिलांना पैशांच्या अभावी आपली इच्छा पूर्ण करण्यास अडथळा येत आहेत.  (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

हीच बाब लक्षात घेता केंद्र सरकारने देशातील होतकरू महिलांसाठी काही जबरदस्त योजना आणल्या आहेत. या योजनेमार्फत महिला घरबसल्या लाखो रुपये कमावून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावू शकतात. चला तर जाणून घेऊयात मोदी सरकारच्या ४ योजनांबद्दल... (Latest Marathi News)

स्टँड अप इंडिया योजना (Stand-up India)

स्टँड अप इंडिया ही योजना महिलांसाठी खूपच खास आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल २०१६ मध्ये या योजनेची सुरुवात केली होती. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिलांना उद्योग सुरु करण्यासाठी १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंचे कर्ज दिले जाते. योजनेचा फायदा घेण्यासाठी कोणत्याही औद्योगिक कंपनीत महिलांचा ५१ टक्के हिस्सा असावा लागतो.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana)

महिला व्यावसायिकांची (Government Scheme) संख्या वाढवणे आणि त्यांना आर्थिक मदत देणे हे प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचे उद्दिष्ट आहे. याद्वारे महिलांना सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी कर्ज दिले जाते. यामध्ये महिलांना काहीही गहाण न ठेवता १० लाखांपर्यंचे कर्ज दिले जाते. या कर्जावरही सरकारला कमी व्याज द्यावे लागते. कर्जाची परतफेड करण्याची कालावधी ३ ते ५ वर्षांचा आहे.

महिला कॉयर विकास योजना (Mahila Coir Yojana)

या योजनेअंतर्गत महिलांमधील कौशल्य विकासाला चालना दिली जाते. यामध्ये नारळाच्या उद्योगाशी संबंधित महिलांना दोन महिन्यांचे प्रशिक्षणही दिले जाते. या काळात महिलांना मासिक भत्ताही मिळतो. याशिवाय त्यांना टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू बनवण्यासाठी ७५ टक्के कर्ज मिळते. महिलांनी बनवलेल्या वस्तू खरेदी करणेही सरकारने बंधनकारक केले आहे.

महिला समृद्धी योजना (Mahila Samriddhi Yojana)

महिला समृद्धी योजनेअंतर्गत कोणताही छोटा-मोठा उद्योग सुरू करण्यासाठी महिलांना १.४० लाख रुपयांपर्यंत कर्जाचा लाभ घेता येऊ शकतो. या कर्जाच्या व्याजावर सरकारकडून सूटही मिळते. या योजनेचा लाभ फक्त मागासवर्गीय महिला किंवा ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांनाच घेता येऊ शकतो.