Manmad- Indore Railway: उत्तर महाराष्ट्राचा विकासाला MP मध्ये ब्रेक; मनमाड-इंदौर रेल्वेमार्गाचं जमीन अधिग्रहण अद्याप अपूर्ण

मनमाड–इंदूर रेल्वे प्रकल्पबाबत मोठी बातमी आहे. उत्तर महाराष्ट्र, खान्देश आणि मध्य प्रदेशाच्या विकासासाठी हा रेल्वे मार्ग महत्त्वाचा आहे. या रेल्वे मार्गाची शंभर वर्षांपासून मागणी होतेय. महाराष्ट्रातील हद्दीत रेल्वे मार्गासाठी आवश्यक असलेली जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया जवळपास पूर्ण होत आलीय.

पुढील काळात नरडाणा ते पुढे थेट मध्यप्रदेश सीमेपर्यंत प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जमीन अधिग्रहणासाठी काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. त्यामुळे या मार्गाला काही ब्रेक लागला होता मात्र आता हा मार्ग लवकरच पूर्ण होईल अशी आशा आहे. महाराष्ट्रात या प्रकल्पाला गती मिळाली असली तर मध्य प्रदेशात मात्र याला ब्रेक लागलाय.

धुळे तालुक्यातील बोरविहीर ते शिंदखेडा तालुक्यातील नरडाणा या पट्ट्यातील जमीन अधिग्रहण आधीच झालंय. त्यानंतर नरडाणा ते शिरपूर तालुक्यातील महाराष्ट्र–मध्य प्रदेश सीमेवरील पळासनेरपर्यंतच्या जमिनीसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या हद्दीतील संपूर्ण रेल्वे मार्गासाठी आवश्यक जमीन आता उपलब्ध झालीय.

दरम्यान धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा आणि शिरपूर तहसील कार्यालयामध्ये जमीन अधिग्रहणाची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आलीय. अनेक गावांमध्ये शेतकऱ्यांना मोबदल्याचे आदेश मंजूर झालेत. शिंदखेडा तालुक्यातील दभाशी, दराणे, अजंदे, पिंप्राड, गव्हाणे,शिराळे आणि वर्षी या गावांतील शेतजमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.

शिरपूर तालुक्यातील बाभूळदे, खर्देखुर्द, सुकवद, बाळदे, शिरपूर शहर, शिरपूर खुर्द, शिरपूर बुद्रुक, हाडाखेड, सागंवी आणि थेट पळासनेर तसेच महाराष्ट्र–मध्य प्रदेश सीमेवरील हेडियापाडा या भागांतील जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेस आता चालना मिळालीय असल्याची माहिती संघर्ष समितीचे प्रमुख मनोज मराठे यांनी दिलीय. दरम्यान महाराष्ट्रातील काम पुढे सरकत आहे, पण मध्य प्रदेशात मात्र चित्र वेगळं आहे. बडवाणी जिल्ह्यातील सेंधवा व वरला तहसील तसेच धार जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये जमीन अधिग्रहण अजून पूर्ण झालं नाहीये.

या विलंबामुळे रेल्वे मार्गाच्या कामास उशीर होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम प्रकल्पाच्या खर्चावर वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या प्रकल्पासाठी सुरुवातीचा अंदाजित खर्च सुमारे एक हजार कोटी रुपये होता. पण दीर्घकाळ चाललेल्या विलंबामुळे आणि वाढत्या खर्चामुळे हा आकडा आता १८ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. उर्वरित जमीन अधिग्रहण वेळेत पूर्ण न झाल्यास खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यताही संघर्ष समितीने व्यक्त केलीय.

दरम्यान मनमाड–इंदूर रेल्वे मार्ग पूर्ण झाला तर उत्तर महाराष्ट्र, खान्देश आणि मध्य प्रदेशातील ग्रामीण व आदिवासी भागाला दळणवळण, रोजगार आणि आर्थिक विकास होईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रगती दिलासादायक असली तरी मध्य प्रदेशातील विलंब दूर होणे हेच आता या प्रकल्पाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. या रेल्वे मार्गावमुळे धुळे, नंदुरबार, शिरपूर, शिंदखेडा परिसरातील औद्योगिक व कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल अशी आशा आहे. रेल्वे मार्ग उपलब्ध झाल्यानंतर शेतमालाची वाहतूक कमी वेळेत व कमी खर्चात शक्य होणार आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आणि रुग्णांना उपचारासाठी मोठ्या शहरांपर्यंत पोहोचणे सोपं होणार आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीनेही हा मार्ग महत्त्वाचा आहे.