Maharashtra government Ladki Bahin scheme quarterly evaluation : राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसह राज्यातील २५ मोठ्या लोककल्याणकारी योजना आणि २५ प्रमुख धोरणांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत अमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि योजनांचा निधी थेट व योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतोय की नाही हे तपासण्यासाठी 'महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)' (Maha-TAC) स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे आता केवळ कागदोपत्री उद्दिष्टे पूर्ण न होता, लाडकी बहीण योजनेसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचे दर तीन महिन्यांनी थेट समांतर मूल्यांकन (Concurrent Evaluation) केले जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर १ वर्षासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचे संनियंत्रण थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे (CMO) केले जाईल.
कोणत्या २५ योजनांचं मूल्यांकन होणार, पाहा यादी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, मनरेगा / VB-GRAM G, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत - महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महाडीबीटी - मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, अटल शहरी परिवर्तन व नवनिर्माण योजना (AMRUT),प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान + महाराष्ट्र ग्रामीण, जीवन्नोनती अभियान - उमेद अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम-पोषण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना (POCRA), पीएम- स्वनिधी, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्वामित्व, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान / PM-JANMAN, जलयुक्त शिवार अभियान २.०, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, राज्य क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम / NTEP, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण.
'महा-टॅक' नेमके काय काम करणार?
'माझी लाडकी बहीण', 'जल जीवन मिशन', 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी' आणि 'पीएम आवास' यांसारख्या २५ प्रमुख योजनांचा निधी योग्य व्यक्तीपर्यंत वेळेत पोहोचतोय का, याची तपासणी होईल.योजना पूर्ण झाल्यावर तपासणी करण्याऐवजी, अंमलबजावणी सुरू असतानाच दर तिमाहीला (दर ३ महिन्यांनी) मूल्यांकन करून त्रुटी त्वरित सुधारल्या जातील. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM), मुंबई आणि 'सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स अँड पॉलिसीज' यांच्या सहकार्याने हा कक्ष काम करेल.
विश्लेषण करण्यात येणारी धोरणे
महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण, महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, महाराष्ट्र अँनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस, गेमिंग कॉमिक्स एक्सटेंन्ड रिअँलिटी धोरण, महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण, महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण, महाराष्ट्र थर्स्ट सेक्टर धोरण, माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण, महाराष्ट्र हरित एकात्मिक डेटा केंद्र धोरण, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण उत्पादन धोरण, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रीक वाहन धोरण, महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण, महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकता व नाविन्यता धोरण, सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षन संस्थांचे अद्ययावतीकरण धोरण, महाराष्ट्र कृषि निर्यात धोरण, महाराष्ट्र कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, महाराष्ट्र एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, महाराष्ट्र पर्यटन धोरण, महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण, महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०. महाराष्ट्र राज्याचे चौथे महिला धोरण, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची महाराष्ट्रात अमंलबजावणी आराखडा.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.