भाडेकरू घर रिकामं करत नाहीये? नव्या कायद्यानुसार 'या' ५ कारणांवरून मालक थेट बाहेर काढू शकतात; पाहा काय आहेत नियम

Landlord vs Tenant Low Latest news : भारतात घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे अनेकदा वाद होतोच. कधी भाडेकरू घर रिकामे करत नाही किंवा घरमालक विनाकारण त्रास देतो, अशा तक्रारी समोर येतात. पण आता नवीन भाडेकरू कायद्यानुसार (Tenancy Law) या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. नवीन कायद्यानुसार, घरमालक आपल्या मर्जीने भाडेकरूला घराबाहेर काढू शकत नाही, त्यासाठी ठोस कायदेशीर कारणे असणे आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, जर भाडेकरूने सलग दोन महिने भाडे दिले नाही, घराचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले किंवा कराराचा (Rent Agreement) भंग केला, तर घरमालकाला त्याला बाहेर काढण्याचा पूर्ण कायदेशीर हक्क मिळाला आहे. कोर्टानेही स्पष्ट केले आहे की, मालमत्तेवर मालकाचाच हक्क राहील. त्यामुळे घर भाड्याने देण्यापूर्वी किंवा घेण्यापूर्वी या नवीन नियमांची माहिती असणे दोघांसाठीही अत्यंत गरजेचे आहे.

भाडेकरू आणि घरमालकांना लागू होणारे कायदे

भारतातील भाडेकरू-मालक संबंधांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आदर्श भाडेकरू कायदा, २०२१ लागू केला आहे. याच्या आधारावर देशभरातील राज्यांचे स्वतःचे भाडे नियंत्रण कायदे आहेत. सध्या नवीन नियमांनुसार ते अद्ययावत केले जात आहेत. आदर्श भाडेकरू कायदा, २०२१, भाड्याच्या घरांची आणि दुकानांची बाजारपेठ पारदर्शक आणि न्याय्य बनवतो. आदर्श भाडेकरू कायदा देशभरात आपोआप लागू होत नाही; त्याची अंमलबजावणी राज्यांच्या निर्णयांवर अवलंबून आहे.

घरमालक ताबडतोब घर खाली करू शकतो का?

भाडेकरू जर वेळेवर भाडे देत असेल आणि कराराच्या अटींचे पालन करत असेल, तर त्याला केवळ वैयक्तिक लहरीपणाच्या आधारावर बाहेर काढता येणार नाही.

बहुतेक प्रकरणांमध्ये, प्रथम कायदेशीर नोटीस द्यावी लागते आणि त्यानंतर कायदेशीर मंचाकडे अर्ज करावा लागतो.

आदर्श भाडेकरू कायद्यामध्ये विवादांचे जलद निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी भाडे प्राधिकरण, भाडे न्यायालय आणि भाडे न्यायाधिकरण यांची तरतूद आहे.

भारतीय कायदा घरमालकाला भाडेकरूला मनमानीपणे घरातून बाहेर काढण्याची परवानगी देत ​​नाही.

कोणत्याही वादाच्या वेळी, घरमालक वीज, पाणी इत्यादींसारख्या अत्यावश्यक सेवा खंडित करून भाडेकरूला त्रास देऊ शकत नाही.

भाडेकरूला मालमत्ता केव्हा रिकामी करावी लागू शकते?

भाडेकराराचा जर कालावधी संपला आणि त्याचे नूतनीकरण झाले नाही, तर भाडेकरूला मालमत्ता खाली करावी लागू शकते.

घरमालकाने जर कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे भाडेकरार रद्द केला आणि आवश्यक नोटीस दिली, तर भाडेकरूला घर खाली करावे लागू शकते.

सलग दोन महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भाडे न भरणे हे देखील घर खाली करण्याचे कारण ठरू शकते.

लेखी परवानगीशिवाय घर किंवा त्याचा काही भाग दुसऱ्या व्यक्तीला देणे हे देखील कारवाईचे कारण ठरू शकते.

भाडेकरूने जर मालमत्तेचा गैरवापर केला तर घरमालक सक्षम प्राधिकरणाकडे निष्कासनाची मागणी करू शकतो.

फक्त तोंडी आदेश किंवा दबावाच्या आधारावर निष्कासन केले जाऊ शकत नाही. कायद्यानुसार, सक्षम प्राधिकरणाने किंवा भाडे न्यायालयाने प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे.

ठरलेल्या वेळेत जागा रिकामी न केल्यास काय होईल?

भाडेकराराचा कालावधी संपल्यानंतर भाडेकरूने मालमत्ता रिकामी न केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकतात. आदर्श भाडेकरार कायद्यानुसार, लागू राज्यांमध्ये पहिल्या दोन महिन्यांसाठी दुप्पट भाडे आणि त्यानंतर चौपट भाडे आकारण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद अनधिकृत ताब्याला परावृत्त करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. पण याचे फायदे केवळ त्याच ठिकाणी उपलब्ध आहेत जिथे संबंधित राज्याने हा कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे करारातील तरतुदींनुसार मालमत्ता रिकामी करणे शहाणपणाचे आहे.

कायदा निर्णय घेईल, पण

भाडेकरूने मालमत्ता खाली करावी की नाही हे केवळ घरमालकाच्या मर्जीवर अवलंबून नसते. ते भाडेकरार , लागू असलेले राज्य कायदे, सूचना, कराराच्या अटी आणि सक्षम अधिकाऱ्यांच्या आदेशांवर अवलंबून असते. त्यामुळे, कोणताही वाद निर्माण झाल्यास, संबंधित राज्याच्या कायद्यांनुसार कायदेशीर सल्ला घेणे सर्वोत्तम ठरते.