

वाहनचालकांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. तुम्ही पहिल्यांदा ड्रायव्हिंग लायसन्स काढणार असाल तर यामध्ये बदल झालेला आहे. आता ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी ७५ टक्के गुण मिळवणं आवश्यक असणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ड्रायव्हिंग लायसन्ससंबंधी नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये सुरक्षित वाहनचालना ट्युटोरियलसाठी उत्तीर्ण होण्याचे गुण वाढवले, काही ऑनलाइन सेवांचं शुल्क माफ करणे आणि अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा ठरवणं, अशा तरतुदींचा समावेश आहे. मात्र, हे अजून प्रस्तावित बदल असून अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच ते लागू होतील.
प्रस्तावानुसार, सुरक्षित वाहनचालना ट्युटोरियलच्या गुणांसाठी उत्तीर्ण होण्याची मर्यादा सध्याच्या ६० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. तसेच, हे ट्युटोरियल किमान ३० मिनिटांचे असणं आवश्यक आहे. वाहनचालकांना वाहतुकीचे नियम आणि सुरक्षित ड्रायव्हिंगबद्दलची संपूर्ण माहिती आणि उद्देश माहित असायला हवा.
Aadhaar Authentication च्या मदतीने ऑनलाइन घेतल्या जाणाऱ्या काही ड्रायव्हिंग लायसन्स सेवांची फी माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. नाव आणि पत्त्यासारख्या वैयक्तिक तपशिलांमध्ये बदल करण्यासाठीही शुल्क हटवण्याची तरतूद केलेली आहे. पण कोणत्या सेवांना शुल्कमाफी मिळेल, हे अंतिम नियमांवर अवलंबून असेल.
लायसन्सवरचे नाव किंवा पत्ता बदलण्याच्या अर्जावर संबंधित Authenticationला १५ दिवसांत मंजुरी किंवा नकार द्यावा लागेल, असा प्रस्ताव आहे. अर्ज नाकारल्यावर त्याची कारणंही सांगावी लागतील. पत्ता बदलण्याचा अर्ज ३० दिवस निर्णयाशिवाय रखडलेला राहिल्याने तो मंजूर झाल्याचं मानण्याची तरतूदही प्रस्तावात आहे.
आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, जन्म प्रमाणपत्र आणि मान्यताप्राप्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रांचा समावेश प्रस्तावित कागदपत्रांच्या यादीत आहे. मागच्या तीन महिन्यांतली वीजबिलं आणि घरगुती गॅस बिलं पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारण्याचा प्रस्ताव आहे. एलआयसी पॉलिसी पत्त्याच्या पुराव्यांच्या यादीतून वगळण्याचेही सुचवले आहे.
नूतनीकरण, डुप्लिकेट लायसन्स, वाहनवर्ग जोडणे आणि वैयक्तिक तपशील बदलण्यासाठी एकत्रित अर्जाचा पर्याय प्रस्तावित आहे. वाहनवर्ग लायसन्समधून काढण्याच्या अर्जावर सात दिवसांत कार्यवाही करण्याची तरतूद असून, तो वर्ग कायमचा सोडल्यानंतर त्याच वर्गाचे लर्निंग किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स एका वर्षापर्यंत मिळणार नाही, असंही प्रस्तावात म्हटलं आहे.
मंत्रालयाने मसुद्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या असून, अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. अंतिम अधिसूचना येईपर्यंत सध्याचे नियम आणि शुल्क लागू राहतील. त्यामुळे नागरिकांनी बदल लागू झाल्याची अधिकृत घोषणा होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.