8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाची मुंबईत महत्त्वाची बैठक! पगार, पेन्शन आणि फिटमेंट फॅक्टरबाबत काय होणार चर्चा?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचं लक्ष आता आठव्या वेतन आयोगकडे लागलं आहे. येत्या २२ आणि २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत कर्मचारी संघटना, यूनियन आणि पेन्शनधारकांचे प्रतिनिधी आपल्या विविध मागण्या मांडणार आहेत. या बैठकीत वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि सेवाशर्ती यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

मुंबईतल्या बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार?

आठव्या वेतन आयोगाचा मुख्य उद्देश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेचा, भत्त्यांचा आणि पेन्शनचा आढावा घेणं हा आहे. मुंबईतील बैठकीत विविध कर्मचारी संघटनांना आपल्या मागण्या आणि सूचना आयोगासमोर मांडण्याची संधी मिळणार आहे.

या बैठकीत प्रामुख्याने पुढील मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

फिटमेंट फॅक्टर - नवीन सॅलरीसाठी कोणता गुणक वापरावा, याबद्दल कर्मचारी संघटना मागण्या मांडू शकतात.

बेसिक सॅलरी - वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर बेसिक सॅलरीत किती वाढ करावी, हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल.

महागाई भत्ता (DA) - वेतनरचनेतला बदल आणि महागाई भत्त्याबाबतच्या सूचना चर्चेत येऊ शकतात.

पेन्शनमध्ये सुधारणा -रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये बदल करण्यासंबंधी मागण्या मांडल्या जाऊ शकतात.

इतर भत्ते - कर्मचाऱ्यांना मिळणारे विविध भत्ते आणि सेवेशी संबंधित नियमांचाही आढावा घेतला जाऊ शकतो.

फिटमेंट फॅक्टर ३ ते ३.२५ करण्याची मागणी?

आठव्या वेतन आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीची मोठी अपेक्षा आहे. काही कर्मचारी संघटनांकडून ३ ते ३.२५ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली जात असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. पण हा शेवटता निर्णय नसून मागणीच्या स्वरूपातला प्रस्ताव आहे.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे सध्याच्या बेसिक सॅलरीला गुणून नवीन मूळ वेतन निश्चित करण्यासाठी वापरला जाणारा गुणक आहे. प्रत्यक्ष वेतनवाढ किती असेल, हे आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल.

आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल कधी येणार?

आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीनुसार मे २०२७ च्या सुरुवातीपर्यंत अहवाल सादर होण्याची अपेक्षा आहे. मुंबईतील बैठकीसाठी इच्छुक संघटना आणि संस्थांना १० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत भेटीसाठी अर्ज करणे आवश्यक होते. ही मुदत आता संपली आहे.