8th Pay Commission: पगार अन् पेन्शनवाढीसाठी पुढचा आठवडा महत्त्वाचा! कर्मचाऱ्यांनी 'या' तारखेकडे ठेवा लक्ष

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्ससाठी ऑक्टोबर महिना महत्त्वाचा ठरणार आहे. आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या घडामोडी या महिन्यात होणार आहेत. त्यापैकी मुंबई दौऱ्यासाठीची १० ऑक्टोबर २०२६ ही अंतिम तारीख विशेष महत्त्वाची आहे. आयोगाच्या अधिकृत माहितीनुसार, २२ आणि २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत बैठक होणार आहे.

या बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांशी संबंधित संघटना, असोसिएशन आणि यूनियन आयोगासमोर आपल्या मागण्या आणि सूचना मांडू शकतील. मुंबईत आयोगासोबत भेट घेऊ इच्छिणाऱ्या संघटनांनी निर्धारित प्रोसेसनुसार १० ऑक्टोबरपर्यंत अपॉइंटमेंटसाठी विनंती करणं आवश्यक आहे. अर्ज करताना संबंधित संघटनेचा Unique Memo ID देणंही आवश्यक आहे. हा आयडी आयोगाकडे मेमोरँडम सादर केल्यानंतर मिळतो.

मुंबई बैठकीचे ठिकाण अद्याप स्पष्ट नाही

आयोगाने मुंबई दौऱ्याच्या तारखा जाहीर केल्या असल्या तरी बैठकीचे अचूक ठिकाण आणि सविस्तर वेळापत्रकाची माहिती अद्याप अधिकृतपणे देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे इच्छुक संघटनांसाठी १० ऑक्टोबरची अंतिम मुदत महत्त्वाची आहे.

याआधी आयोगाचा ७ आणि ८ ऑक्टोबरला बेंगळुरू दौरा नियोजित आहे. या दौऱ्यासाठी अपॉइंटमेंटची अंतिम तारीख १८ सप्टेंबर होती. आयोगाच्या वेबसाइटवर देशातील विविध ठिकाणी संघटना आणि युनियनसोबत बैठका घेण्याची माहितीही देण्यात आली आहे.

वेतन, भत्ते आणि पेन्शनच्या मुद्द्यांवर लक्ष

वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेत कर्मचारी संघटना वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि सेवा अटींसंदर्भातील सूचना मांडत आहेत. फिटमेंट फॅक्टर, बेसिक पे आणि विविध भत्त्यांच्या पुनरावलोकनासह पेन्शनशी संबंधित मुद्देही चर्चेचा भाग ठरू शकतात. मात्र, मुंबई बैठकीसंदर्भातील अधिकृत नोटीसमध्ये कोणत्याही वेतनवाढीची किंवा फिटमेंट फॅक्टरची अंतिम घोषणा करण्यात आलेली नाही.

DA वाढीबाबत काय?

महागाई भत्त्याबाबतही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष ऑक्टोबरमधील निर्णयाकडे आहे. सध्या अधिकृत माहितीनुसार, जानेवारी २०२६ पासून DA ६० टक्के आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने DA मध्ये २ टक्क्यांची वाढ मंजूर केली होती.

ऑक्टोबरमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी ४ टक्के वाढ होऊन DA ६४ टक्के होईल, अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे याबाबतचा अंतिम निर्णय सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल.