8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात पगार थेट ७२ हजार रुपये होणार? कर्मचारी संघटनांचा मोठा प्रस्ताव

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी ७२ हजार रुपये करण्यासह वार्षिक वेतनवाढ दुप्पट करण्याची मागणी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगासमोर करण्यात आली आहे. मुंबईत २२ आणि २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या दोन दिवसांच्या बैठकीत कर्मचारी संघटनांनी वेतन, भत्ता आणि पेन्शनसंदर्भातले विविध प्रस्ताव मांडले. पण या मागण्यांवर अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही.

बेसिक सॅलरी ६९ ते ७२ हजार रुपये करण्याची मागणी

आठव्या वेतन आयोगाच्या बैठकीमध्ये बेसिक सॅलरी आणि फिटमेंट फॅक्टरचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरलेला आहे. राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या (NC-JCM) कर्मचारी पक्षाने बेसिक सॅलरी ६९ हजार रुपये आणि फिटमेंट फॅक्टर ३.८३३ ठेवण्याची मागणी केलेली आहे. तर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने (BPMS) बेसिक सॅलरी ७२ हजार रुपये आणि फिटमेंट फॅक्टर ४ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे बेसिक सॅलरी १८ हजार रुपये आहे. त्यामुळे नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांऐवजी ६ टक्के?

कर्मचारी संघटनांनी सध्याची वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्याची मागणी केली आहे. तसेच महागाई भत्ता (DA), पेन्शनधारकांचा महागाई दिलासा (DR), घरभाडे भत्ता (HRA), रजा रोखीकरण आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याबद्दलही प्रस्ताव मांडण्यात आलेले आहेत.

महागाई भत्ता बेसिक सॅलरीत एकत्र होणार का?

महागाई भत्ता मूळ वेतनात जोडून देण्याची मागणीही कर्मचारी संघटनांनी केलेली आहे. पण ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, केंद्र सरकारने असा निर्णय जाहीर केलेला नाही. हा मुद्दा कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनावर, भत्त्यांवर आणि निवृत्तीनंतरच्या लाभांवर परिणाम करू शकतो.

अंतिम निर्णय कधी होणार?

आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली. आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई असून, पंकज जैन सदस्य-सचिव आणि प्रा. पुलक घोष सदस्य आहेत. आयोग सध्या कर्मचारी संघटना आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व प्रस्ताव घेत आहे.