7th Pay Commission : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांवर होणार परिणाम, पण कोणत्या? वाचा

7th Pay Commission Updates : केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांवर मोठा परिणाम होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. सरकारने ड्रेस भत्त्याबाबतच्या नियमांत सुधारणा केल्या आहेत. निवृत्त आणि नव्याने भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी परिस्थिती स्पष्ट करताना टपाल विभागाने नवा आदेश जारी केला आहे. या आदेशामुळे वर्षाच्या मध्यात रुजू होणाऱ्या किंवा निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. नव्या नियमांनुसार, १ जुलै २०२५ नंतर नोकरीत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल.

२४ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, वर्षाच्या मध्यात रुजू होणाऱ्या किंवा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता प्रो-रेटा आधारावर ड्रेस भत्ता दिला जाईल. कर्तव्यावर असताना गणवेश घालणे आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ड्रेस भत्ता दिला जातो. ड्रेस भत्ता हे वेगवेगळ्या भत्त्यांचा एकत्रित रूप आहे. यामध्ये कपड्यांचा भत्ता, मूलभूत उपकरणांचा भत्ता, गणवेश देखभाल भत्ता, गाऊन भत्ता आणि बूट भत्ता यांचा समावेश होतो, असे अर्थ मंत्रालयाने ऑगस्ट २०१७ च्या परिपत्रकात म्हटले होते.

जुलै २०२५ नंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले. तोपर्यंत २०२० चे जुने नियम लागू राहतील, असे जून २०२५ च्या आदेशात म्हटले होते. नव्याने भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वर्षानुसार ड्रेस भत्ता मिळतो, त्याचप्रमाणे वर्षाच्या मध्यात निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील प्रमाणानुसार ड्रेस भत्ता मिळेल, असे आता अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

ड्रेस भत्ता जुलैच्या पगारासह दिला जातो. त्यामुळे या वर्षी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आधीच पूर्ण किंवा अर्धा भत्ता मिळणार आहे. नवीन नियमांनुसार, ऑक्टोबर २०२५ पासून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक असल्यास अतिरिक्त देयकाची वसुली करावी लागेल. पण ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वी निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून कोणतीही वसुली केली जाणार नाही. जुलै २०२५ पूर्वी रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जून २०२५ पर्यंत लागू असलेल्या नियमांनुसार ड्रेस भत्ता मिळेल.