Budget 2024: अर्थसंकल्पातील अर्थमंत्र्यांच्या 'या' ९ निर्णयांकडे सर्वांचं लक्ष, वाचा सविस्तर

Budget 2024 Important Decisions

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 01 फेब्रुवारी 2024 रोजी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अंतरिम अर्थसंकल्पात (Interim Budget 2024) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बाजारातील वाढीला चालना देणाऱ्या अनेक घोषणा करतील, अशी अपेक्षा सर्वांना आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांमुळे आगामी आर्थिक वर्षासाठी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल बरीच माहिती मिळेल, अशी अपेक्षा गुंतवणूकदार आणि बाजार निरीक्षकांना आहे.  (latest budget update)

अंतरिम अर्थसंकल्पामुळे कोणताही मोठा निर्णय होणार नसल्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर निवडून आलेले नवीन सरकार 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प जुलैमध्ये सादर करणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पादरम्यान 9 प्रमुख निर्णयांवर बाजार आणि स्टॉकहोल्डर्सचे लक्ष आहे. याबाबत आपण जाणून घेऊ या. (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

• भांडवली खर्च

  आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी, सरकार आगामी अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च वाढवून पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासाचा (Interim Budget) वेग कायम ठेवू शकतं. मनरेगा, ग्रामीण रस्ते, पीएम किसान सन्मान निधी आणि पीएम विश्वकर्मा योजना यांसारख्या सामाजिक योजनांसाठी सरकार आर्थिक सक्षमीकरणाच्या मार्गापासून दूर न जाता अधिक निधीचे वाटप करू शकते, अशी शक्यता आहे.

• रोजगार निर्मिती

  ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करण्यासाठी, सरकार ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासंबंधी घोषणा करू शकते, अशी शक्यता आहे.

• राजकोषीय तूट

  निवडणुकीच्या दबावाला न जुमानता, निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात राजकोषीय तूट आणखी कमी करून भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 5.3 टक्क्यांवर आणू शकतात, असा अंदाज आहे.

• सामाजिक सुरक्षा योजना

  केंद्र सरकार आगामी अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी अधिक निधीची तरतूद करू शकते, कारण कर वाढीतून पुरेसा निधी मिळू शकतो. चालू आर्थिक वर्षात (Budget 2024) आयकर आणि कॉर्पोरेट करांच्या संकलनात वाढ दिसून येतेय. त्यामुळे एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन अंदाजपत्रकाच्या अंदाजापेक्षा सुमारे 1 लाख कोटी रुपये जास्त असण्याची शक्यता आहे.

• कृषी क्षेत्राचा विकास दर

  कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या प्रयत्नात, अर्थमंत्री अंतरिम अर्थसंकल्पात (Interim Budget 2024) उपभोग वाढवण्यासाठी काही उपाययोजना जाहीर करू शकतात. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) आगाऊ अंदाजानुसार, कृषी क्षेत्राचा विकास दर घसरण्याची शक्यता आहे.

• बँकिंग आणि विमा क्षेत्र

  आगामी अंतरिम अर्थसंकल्प भारताच्या बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा (BFSI) क्षेत्रावर केंद्रित राहील. हे क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. भविष्यात संभाव्य वाढीचीही अपेक्षा करत आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा या क्षेत्राच्या विकासाला चालना देऊ शकतात.

• क्रिप्टोकरन्सी

  भारत सरकार आणि केंद्रीय बँक RBI क्रिप्टोकरन्सीच्या मुद्द्यावर प्रगती करत आहेत. देशात अद्याप क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर दर्जा नाही. लोक मोठ्या प्रमाणावर त्याची खरेदी आणि विक्री करत आहेत. क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांवरील कराचा बोझा कमी केला जावा, अशी गुंतवणूकदारांना अपेक्षा आहे.

• प्राप्तिकर

  अर्थतज्ज्ञांच्या मते, यावेळी अर्थसंकल्पामध्ये आयकर मर्यादा वाढवण्याची शक्यता नाही. प्रत्यक्ष आयकर भरणाऱ्यांची संख्या आधीच खूप कमी (Budget) आहे, त्यामुळे सरकार आयकर सूट मर्यादा वाढवून आपले उत्पन्न कमी करण्याचा विचार करणार नाही. लोककल्याणकारी योजनांसाठीही पुरेसा पैसा हवा आहे. अशा परिस्थितीत ती आपले उत्पन्न कमी करण्याचा कोणताही मार्ग स्वीकारणार नाही.

• फिनटेक क्षेत्र

  देशाच्या फिनटेक क्षेत्रालाही या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. व्होल्वो फिनचे सह-संस्थापक आणि सीईओ रोशन शाह यांच्या मते, फिनटेक उद्योग हा भारताच्या आर्थिक वाढीचा आणि लवचिकतेचा कणा आहे. त्याला चालवण्यासाठी समर्थन आणि सक्षम करण्यासाठी एक इकोसिस्टम प्रदान करेल, अशी अपेक्षा उद्योगकर्ते व्यक्त करीत आहेत.