Budget 2024: अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळालं? जाणून घ्या सविस्तर

Budget 2024

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटच्या आणि पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (गुरुवार) ०१ फेब्रुवारीला आपला सहावा अर्थसंकल्प (Budget 2024) सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात मोदी सरकारच्या गेल्या १० वर्षातील कामगिरी सांगितली. गेल्या १० वर्षांत अर्थव्यवस्थेत मोठा सकारात्मक बदल दिसून आलाय. 'सबका साथ सबका विकास' याचा प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रावर दिसत आहे. अनेक नवीन योजना सुरू झाल्या आहेत. रोजगाराच्या दृष्टीने मोठी पावले उचलली गेली आहेत. (latest budget update)

निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान म्हणाल्या की, शेतकरी आपले अन्नदाता आहेत. पीएम-किसान सन्मान योजनेंतर्गत (PM Kisan Yojana) दरवर्षी अत्यल्प आणि लहान शेतकऱ्यांसह ११.८ कोटी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत ४ कोटी शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात आलाय. इतर अनेक कार्यक्रमांव्यतिरिक्त, या उपायांद्वारे 'अन्नदाता'ला देश आणि संपूर्ण जगासाठी अन्न उत्पादनात मदत केली जात आहे. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केटने १३६१ मंडई एकत्रित केल्या आहेत. त्यामध्ये ३ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होतेय. याचा लाभ १.८ कोटी शेतकऱ्यांना मिळत आहे. (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

खाजगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन

अर्थसंकल्प २०२४ च्या भाषणात निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कृषी क्षेत्रात मूल्यवर्धन वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या प्रयत्नांना चालना दिली जाईल. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा ३८ लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. १० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या (What Is For Agriculture In Budget) आहेत. पंतप्रधान मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस फॉर्मलायझेशन योजनेने २.४ लाख स्वयं-सहायता गट (SHG) आणि साठ हजार व्यक्तींना कर्ज सुविधा मिळवून देण्यासाठी मदत केली आहे.

त्या म्हणाले की, या क्षेत्राची (Farmers) जलद वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी आमचं सरकार उत्पादन एकत्रीकरण, आधुनिक स्टोरेज, कार्यक्षम पुरवठा साखळी, प्राथमिक आणि दुय्यम प्रक्रिया आणि विपणन आणि ब्रँडिंगसह काढणीनंतरच्या क्रियाकलापांमध्ये खाजगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत आहे.

नॅनो डीएपीचा वापर

नॅनो डीएपीचा वापर सर्व कृषी-हवामान झोनमधील विविध पिकांवर केला जाईल. तसंच, २०२२ मध्ये घोषित केलेल्या उपक्रमातील मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफूल यांसारख्या तेलबियांच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्यासाठी धोरण तयार केलं जाणार, असंही त्यांनी (Budget 2024) सांगितलं. यामध्ये जास्त उत्पादन देणाऱ्या वाणांचे संशोधन, आधुनिक कृषी तंत्राचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब, बाजारातील जोड, खरेदी, मूल्यवर्धन आणि पीक विमा यांचा समावेश असणार आहे.

मत्स्यपालनास चालना मिळणार

निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की, दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एक व्यापक कार्यक्रम तयार केला जाईल. स्वतंत्र मत्स्य विभागाची स्थापना केली आहे. त्यामुळे परिणामी देशांतर्गत आणि मत्स्यपालन उत्पादनात दुपटीने वाढ (Agriculture) झाली आहे. २०१३-२४ पासून सीफूड निर्यातही दुप्पट झाली आहे. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) च्या अंमलबजावणीला चालना दिली जाणार आहे. मत्स्यपालन उत्पादकता सध्याच्या ३ टनांवरून ५ टन प्रति हेक्टर वाढवणे. निर्यात दुप्पट करून १ लाख कोटी रुपये ५५ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, अशी उद्दिष्टे असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.