नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला आता कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे. हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला जाणार आहे. 8 लाखांची क्रिमीलेअरची मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने ओबीसींना शैक्षणिक लाभ मिळणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अनेक मोठे आणि महत्वाचे निर्णय आज घेण्यात आले आहे. त्यात नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला कॅबिनेटने मंजूरी दिली असून हा प्रस्ताव आता केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहे. यामुळे 8 लाखांची क्रिमीलेअरची मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढणार आहे. याचा फायदा ओबीसींना शैक्षकीण दृष्ट्या होणार आहे. ओबीसी आरक्षणात शैक्षणिक लाभासाठी हा अत्यंत महत्वाचा निर्णय असणार आहे. 8 लाखांची मर्यादा वाढवून 15 लाख करण्याची शिफारस केंद्राकडे करण्यात आली आहे. याकहा फायदा ओबीसी बरोबरच इतर समाजाला देखील होणार आहे.