शिखर बँक घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेनं दाखल केलेले दोन क्लोजर रिपोर्ट आणि निषेध याचिकांवर 31 ऑगस्टपासून सुनावणी घेण्यात येणार आहे. मुंबई विशेष सत्र न्यायालय यासंबंधित सुनावणी घेणार आहे. या प्रकरणात आणखी 50 निषेध याचिका दाखल करणार असल्याची याचिकाकर्त्यांनी माहिती दिली आहे. काही दिवसांपूर्वीच सात सहकारी साखर कारखान्यांनी कोर्टात निषेध याचिका दाखल केली आहे त्यामुळे आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.