महाराष्ट्रात मराठीच्या मुद्द्यावरून अनेक राजकीय पक्षांनी चांगलेच रान पेटवले असले तरी प्रत्यक्षात शासनाचा कारभारही मराठीत चालतो. महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी या उर्दू, फारसी, मोडी आणि इंग्रजी भाषेत १९६५ पूर्वीच्या काळात आढळून आल्या आहेत. या नोंदींनुसार मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, विशेष बाब म्हणजे सरकारकडून दिली जाणारी प्रमाणपत्रे मराठीत न देता थेट इंग्रजी भाषेत वितरित केले जात आहेत. शिंदे समितीने सापडलेल्या कुणबी नोंदींचा आधार घेतच संबंधितांना प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे मराठीच्या वापराला प्राधान्य या राजकीय घोषणांपेक्षा प्रत्यक्षात इंग्रजीलाच अधिक महत्त्व मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे.