राज्य सरकारने नेत्यांच्या कंपन्यांना दारू परवाने देण्याचा प्रस्ताव आत्तासाठी मागे घेतला आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने महसूल वाढवण्यासाठी ४१ मद्य उद्योगांना ३२८ दारू परवाने देण्याचा निर्णय घेतला होता.मात्र, या उद्योगांमध्ये अनेक कंपन्या थेट राजकारण्यांच्या किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या असल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयावर प्रचंड टीका झाली. विरोधकांनी याला स्वार्थासाठी घेतलेला निर्णय असे म्हणत सरकारला घेरले.

कोणत्या नेत्यांकडे मद्यविक्रिचा परवाना?

भाजपचे 5 नेते — 40 परवाने

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे 4 नेते — 32 परवाने

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे 3 नेते — 24 परवाने