बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर राज्य सरकारने अखेर महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी ‘उच्चाधिकार समिती’ स्थापन करण्यात आली असून, या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत एकूण ९ सदस्य असतील. त्यात महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अपर मुख्य सचिव, तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबईचे अध्यक्ष आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारने समितीला सहा महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कालावधीत समिती अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन शिफारशी तयार करून सादर करणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक उपाययोजना आणि आर्थिक सल्ले दिले जाणार आहेत.