नीट घोटाळा, कांदा घोटाळा अशे अनेक घोटाळे समोर येत आहेत. अशातच सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यावर केंद्र सरकार मेहेरबान असल्याचं दिसून येत आहे. 13 कारखान्यांच्या 1898 कोटींच्या कर्ज प्रस्तावांना मान्याता देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. साखर पट्ट्यातील शेतकरी आणि कारखानदारांच्या नाराजीचा लोकसभा निवडणुकीला सरकारला फटका बसला होता. त्यामुळे साखर कारखानदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी कर्ज दिल्याची माहिती समोर येत आहे. सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील याच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने 13 कारखान्यांचे प्रस्ताव मान्य केले होते. त्यामुळे कारखानदारांमध्ये नाराजी पाहायला मिळाली होती. मात्र सरकार आता या नाराज कारखानदारांवर मेहेरबान झालं आहे.