देवस्थान इनाम जमिनीबाबत राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. देवस्थान जमिनीबाबत सरकारने कायदा करण्याचं निश्चित केलं आहे.साडेचार लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनींबाबत सरकार निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार या जमिनींबाबत सुटसुटीत कायदा आणला जातोय. नव्या कायद्यामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील रखडलेली विकासकामे मार्गी लागणार आहेत.

देवस्थान जमिनींबाबत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या जमिनी देवस्थान इनाममध्ये आहेत. त्या कुळाच्या आणि वहिवाटदाराच्या नावाने आहेत. मात्र त्यांचे हस्तांतरण बंद आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत कायदा आणण्यासाठी सूचना दिल्यात. पुढील तीन दिवसांत देवस्थान इनाम जमीन कायदा संकेतस्थळावर अपलोड केला जाईल. कुळधारक, वहिवाटदार यांचे अधिकार काय असतील, याबाबत सुटसुटीत कायदा असेल.

'कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जमिनी हस्तांतरित होत नाहीत, विकासकामे अडली आहेत. त्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. अंतिम कायदा जुलै महिन्यात येईल. एनए कायदा बदलला पण प्रणाली विकसित केली नव्हती. आता अर्ज केल्यानंतर बीपीएमएसमध्ये एनए प्रिमीयर भरल्यानंतर स्टेटस दिसेल. महाआयटीने अद्ययावत प्रणाली तयारी केली आहे. त्यामुळे एनए अट रद्द केल्यानंतर प्रिमीयर भरण्याचा प्रश्न सुटला आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.