नितीश कुमार सरकारला पटना हायकोर्टानं दणका दिलाय. ओबीसींना ६५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आलाय. नितिश कुमार सरकारनं घेतलेला निर्णय पटना हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आलाय. त्यामुळे आता नितीश कुमार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नोव्हेंबर महिन्यात नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांच्या सरकारनं हा मोठा निर्णय घेतला होता.