कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत मोठा बदल होण्याची शक्यता असून, पारंपरिक निकषांबरोबरच बँका आता अर्जदाराचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड देखील तपासण्याचा विचार करत आहेत. सध्या कर्ज देताना मुख्यतः सिबिल (क्रेडिट) स्कोअर, मासिक उत्पन्न आणि तारण या बाबींचा विचार केला जातो. मात्र भविष्यात आर्थिक ताकद आणि सामाजिक विश्वसनीयतेसह अर्जदाराची कायदेशीर पार्श्वभूमी देखील महत्त्वाची ठरणार आहे.

लवकरच कर्ज मंजूरी प्रक्रियेत एक नवीन रिअल-टाइम फिल्टर जोडला जाईल. ज्याद्वारे अर्जदारावर कोणतेही गुन्हेगारी प्रकरण, तक्रार किंवा तपास प्रलंबित आहे का, हे तपासले जाणार आहे. आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आणि कर्ज परतफेडीची खात्री वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात असल्याचे समजते.