मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने काढलेल्या जीआरवर वकील असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. समाजातील लोकांनी मोठा शारीरिक त्याग करूनही अपेक्षित यश मिळालेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरोदे म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेट आधीच स्वीकृत झाले आहे. पण कुणबी प्रमाणपत्रासाठी पुरावे देणे आवश्यक असणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी आधीच प्रक्रिया निश्चित करून घ्यायला हवी होती. शेतकरी-मजुरांकडे कागदपत्रे जपून ठेवण्याची सवय नसते, त्यांच्यासाठी काही उपाययोजना आवश्यक आहेत. ते पुढे म्हणाले की, सरळ, धोपट असा जीआर काढण्यात आला आहे. तो मागणीची पूर्ण पूर्तता करणारा नाही. कुटुंबनिहाय आकडेवारीचा अभाव आहे.

पात्रता व निकष नमूद करून जीआर काढला असता तर योग्य ठरले असते. तरीदेखील मला वाटत नाही की या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल. सरकारने शिक्षण आणि रोजगार या दोन महत्वाच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते, असेही सरोदे यांनी सांगितले. त्यांनी मागणी केली की, सर्व मराठा मुलांना ग्रॅज्युएशनपर्यंत मोफत शिक्षण मिळायला हवे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात. लाडकी बहिणीसाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते, तसेच खर्च शिक्षण-रोजगारावर व्हायला हवा. शेवटी त्यांनी नमूद केले की, या जीआरमध्ये खूप अस्पष्टता आहे, त्यामुळे तो अपेक्षेप्रमाणे परिणामकारक वाटत नाही.असे विश्लेषण वकील असीम सरोदे यांनी केले.