महाराष्ट्रात प्रचंड वेगवान घडामोडींनंतर मंगळवारी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. मात्र, या वेगवान घडामोडींची विशेषतः भाजपच्या गोटात झालेल्या घडामोडींची खरंच गरज होती का, असा सवाल आता विचारला जातोय.

त्यामागे शरद पवारांना रोखण्याची रणनीती होती, अशा चर्चा रंगल्यात.
कारण राज्यपालांनी राष्ट्रवादीला वेळ वाढवून देण्यास नकार दिल्यानंतर तातडीनं केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होते काय, राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करतात काय आणि बाहेरगावी असलेले राष्ट्रपती तातडीनं दिल्लीत दाखल येऊन, शिफारशींवर स्वाक्षरी करतात काय हा सर्वच वेग प्रचंड होता.

महाराष्ट्र हे सर्वच बाबतीत आघाडीवरचं राज्य. आर्थिक राजधानी मुंबई असल्यानं देशाच्या आर्थिक नाड्या महाराष्ट्राच्या हातात. अशा परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचं राज्य हातातून जाणं भाजपला परवडणारं नाहीच. पण ते शरद पवारांच्या हातात गेलं आणि तिथं काँग्रेसच्या साथीनं सरकार बनलं तर या दोन्ही पक्षांना नवसंजीवनी मिळेल आणि त्याचे पडसाद अवघ्या देशभर उमटतील,याची खात्री भाजपच्या नेतृत्वाला आहे.

इतकंच काय सरकारमध्ये सामील झाल्यास शिवसेनाही जुमानणार नाही, याची भीती भाजपच्या नेतृत्वात आहे. त्यामुळेच शरद पवारांना रोखण्यासाठी भाजपनं ही रणनीती आखली,असं बोललं जातंय.