मेट्रो कारशेडच्या जागेवरून पुन्हा एकदा भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी असा संघर्ष रंगण्याची चिन्हे आहेत. कारण कांजूरमार्गावरच्या कारशेडच्या  ठाकरे सरकारच्या नियोजनात केंद्राने कोलदांडा घातलाय. 

ठाकरे सरकारने कांजूरमार्ग परिसरात मेट्रो कारशेड उभारण्याच्या हालचाली सुरू करताच केंद्र सरकारने गुगली टाकलाय. कारशेडसाठी ज्या जमिनीचा राज्य सरकार विचार करतंय ती जमीन केंद्राची असल्याचा दावा करत केंद्राने राज्य सरकारला कांजूर येथील मेट्रो कारशेडचं काम थांबवण्याचे आदेश दिलेत. केंद्रानं राज्याच्या मुख्य सचिवांना तसं पत्रच लिहलंय.
'कांजूरमार्गची जागा MMRDA ला देण्याचा निर्णय रद्द करा. ही जागा मिठागराची असून आम्ही त्यावरील आमचा हक्क अद्याप सोडला नाही,' असं केंद्रानं म्हटलंय.
मात्र ही जागा केंद्राच्या नव्हे तर राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचा दावा करण्यात आलाय.

काय आहे कारशेडचा वाद?
आरे कॉलनीमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या मेट्रो कारशेडसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी गेल्यावर्षी पर्यावरण प्रेमींनी आंदोलन छेडलं होतं. हे आंदोलन पोलिसी बळाचा वापर करून चिरडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही तत्कालीन फडणवीस सरकारवर करण्यात आला होता. शिवाय तेव्हा सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेने सुद्धा या वृक्षतोडीचा कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होताच उद्धव ठाकरेंनी आरेतील कारशेडला स्थगिती देत आरेतील कारशेड कांजूरमार्ग इथं स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. ठाकरेंच्या या निर्णयाला भाजपने कडाडून विरोध केलाय. 
महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर अलिकडच्या काळात राज्य विरुद्ध केंद्र असा संघर्ष अनेकदा दिसून आलाय. याच संघर्षाचा पुढचा अंक आता सुरू झालाय. यात सरशी कोणाची होणार हा मुद्दा अलहिदा..पण या कुरघोडीच्या राजकारणात मुंबईकरांच्या दृष्टीने महत्वाचा असा हा प्रकल्प नाहक रखडणार हे नक्की.