लॉकडाऊनच्या ५४ दिवसांचं पूर्ण वेतन कर्मचाऱ्यांना देण्याबाबत कर्मचारी आणि कंपनी यांनी सामंजस्यानं मार्ग काढावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. शिवाय राज्याच्या कामगार विभागांनी यामध्ये मदत करावी, असंही न्यायालयानं आपल्या निर्णयात म्हटलंय. मात्र लॉकडाऊनच्या काळात पूर्ण वेतन न देणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नसल्याची बाबही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. लॉकडाऊनच्या काळातलं पूर्ण वेतन देण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाला अनेक कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून न्यायालयाच्या या आदेशांमुळे कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळालाय, तर कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसलाय.

लॉकडाऊनच्या काळात कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी दिलेल्या सवलतीच्या व्याजावरही सवलत दिली जाऊ शकते का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला केलाय. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने 3 दिवसांत एक संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर कर्जदारांना शक्य नसल्यास 31 ऑगस्टपर्यंत कर्जाचे EMI न भरण्याची सवलत रिझर्व बँकेने दिलीय. या पुढे ढकलण्यात आलेल्या EMI च्या व्याजावरही व्याजाची आकारणी केली जात असल्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीय. याप्रकरणी १७ जुनला पुढील सुनावणी होणार आहे.